सध्या महसूल विभागानं तुकडाबंदी कायद्यात अंशत: फेरबदल करून नवी अधिसूनचा जारी केलीय. त्यानुसार 20 गुंठे जिरायती आणि 10 गुंठे बागायती जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देण्यात आलीय. तुकडाबंदी कायद्यामुळं गुंठेवारीवर जमीन विक्री तसंच खरेदीची दस्त नोंदणी करता येत नव्हती. अलिकडच्या काळात कुटुंबातील सदस्य संख्या वाढल्यानं जमीन धारणा क्षेत्र बदललंय.
कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला मालकी हक्क मिळणं गरजेचं आहे. त्यामुळेच महसूल विभागानं तुकडाबंदी कायद्याबाबत मोठा बदल केला आहे. यामुळे आता जमीन खरेदी-विक्रीतल्या किचकट नियमांमुळे जमीनमालक आणि खरेदीदारासमोर येणा-या अडचणी आता दूर होणार आहेत.
याबाबत राज्य शासनाने 2015 मध्ये तुकडाबंदी कायदा लागू केला होता. त्यामुळे अनेकांना 20 गुंठ्यापेक्षा कमी शेतजमीन खरेदी करता येत नव्हती. गुंठेवारीबाबतच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातल्या जनतेला निश्चितच दिलासा मिळेल. यामध्ये ग्रामीण भागातील जिरायती आणि बागायती क्षेत्राचा यात समावेश करण्यात आलाय.
दरम्यान, महसूल विभागाने शेतजमिनीच्या बाबतीत एक, दोन, तीन गुंठ्याचा प्रस्ताव मान्य केलेला नाही. मात्र 10 गुंठ्यापर्यंतच्या जमिनीच्या खरेदी-विक्रीला परवानगी देऊन सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सध्या इतकी कमी गुंठे जमीन खरेदी करायची असल्यास जमिनीचा एन.ए लेआऊट बंधनकारक आहे.
मात्र ही प्रक्रिया प्रचंड वेळखाऊ आणि सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरची आहे. यामुळे शासनानं एक, दोन आणि तीन गुंठे जमीन खरेदी-विक्रीची परवानगी द्यावी अशी मागणी होत होती. राज्यातील जिल्हानिहाय जिरायती आणि बागायती गुंठेवारीचे क्षेत्र हे वेगवेगळे असून महापालिका, नगर परिषदा, नगर पालिका हद्दीत असलेलं क्षेत्र वगळण्यात आलंय.
