एचटीबीटीच्या नावाखाली पंजाबमध्ये गेल्या हंगामात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बियाणे लागवड झाली. त्याच्या परिणामी पिकात किड-रोगाचा प्रादुर्भाव वाढून त्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसला. शेतकऱ्यांना अर्ध्यातच पीक काढावे लागले. याच कारणामुळे यंदा कापसाखालील क्षेत्रात २७ टक्के घट झाल्याचा दावा केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेकडून करण्यात आला आहे.
कापूस पिकात वाढणारे तण आणि त्याचे नियंत्रण यावर होणाऱ्या खर्चामुळे शेतकरी जेरीस आले आहेत. त्याच्याच परिणामी त्यांची तणाला प्रतिकारक अशा एचटीबीटी तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेची मागणी आहे.
मात्र पर्यावरणवाद्यांचा याला विरोध असल्याने गेल्या अनेक वर्षांत हे काम पुढे सरकले नाही. त्यातच केंद्रातील सरकार गो-आधारित सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देत आहे. त्याच्या परिणामीदेखील या तंत्रज्ञानाला परवानगी मिळण्यास अडचणी असल्याचे सांगतले जाते.
मात्र त्यानंतर देखील देशात मोठ्या क्षेत्रावर हर्बीसाईड टॉलरंट तंत्रज्ञान असलेल्या अनधिकृत कापूस बियाण्यांची लागवड होत आहे. बेकायदा उपलब्ध होणाऱ्या या कापूस बियाण्यांचे बिल दिले जात नसल्याने उगवण, उत्पादकता विषयक कोणतीच हमी घेतली जात नाही. परिणामी शेतकऱ्यांनी या कापूस बियाण्यांची लागवड केल्यानंतर फसगत झाल्यास त्यांना कोठेच दादही मागता येत नाही, अशी स्थिती आहे.
याचा परिणाम सुरुवातीला अधिक असलेल्या एचटीबीटीखालील क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत घट होण्यामध्ये झाला आहे. पंजाबमध्ये गेल्या हंगामात २.४ लाख हेक्टरवर कापसाची लागवड होती. त्यामध्ये एचटीबीटीचाही समावेश असल्याचे सांगितले जाते.
शिफारसीत प्रोग्रेसिव्ह डिसीज इंडेक्स अधिक असल्याने या भागात पांढऱ्या माशीच्या माध्यमातून लिफ कर्व्ह व्हायरसचा प्रादुर्भाव वाढीस लागला. कोणत्याही वाणाला लागवडीसाठी परवानगी देताना प्रोग्रेसिव्ह डिसीज इंडेक्स हा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असावा, असा निकष आहे.
परंतु अनधिकृत बियाण्यांची कोणतीच चाचणी होत नसल्याने लिफ कर्व्ह (पाने निमुळती होणे) या समस्येला शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागले. त्यावर कोणत्याच उपाययोजना शक्य न झाल्याने अखेरीस ३० दिवसांतच पीक काढण्यात आले.
त्याचा परिणाम यंदाही दिसून येत असून पंजाबमध्ये कापसाखालील क्षेत्र गेल्यावर्षीच्या तुलनेत २७ टक्के कमी झाले आहे. २.४ लाख हेक्टरवरून १.७ लाख हेक्टरपर्यंत ते खाली आले आहे.
