पशुखाद्याच्या किमती एका वर्षात विक्रमी उच्चांक गाठल्या होत्या त्यामुळे केंद्राने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये पोल्ट्री उद्योगाला मदत करण्यासाठी 1.2 दशलक्ष टन GM सोयामीलच्या पहिल्या शिपमेंटला परवानगी देण्यासाठी आयात नियम शिथिल केले होते.
चालू वर्षी सुद्धा पोल्ट्री उद्योगाला पशुखाद्याच्या वाढत्या किमतींपासून मदत वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारने सरकारी आदेशानुसार, अतिरिक्त 5.5 दशलक्ष टन जनुकीय सुधारित (GM) सोयामील आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. आदेशानुसार, शिपमेंट 30 सप्टेंबरपूर्वी आयात करणे आवश्यक आहे.
31 ऑक्टोबर 2021 रोजी संपलेल्या परदेशातील खरेदीची अंतिम मुदत संपण्यापूर्वी व्यापाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या 12 लाखांच्या तुलनेत केवळ 6.5 लाख टन सोयामील आयात करण्याचे करार झाले होते.
आता, सरकारने व्यापाऱ्यांना उर्वरित 5,50,000 टन जीएम सोयामील आयात करण्याची परवानगी दिली आहे. गेल्या वर्षीच्या शेवटी, ऑल इंडिया पोल्ट्री ब्रीडर्स असोसिएशनने सरकारला 550,000 टन फीड स्टफ आयात करण्यास परवानगी देण्यास सांगितले होते.
अधिक GM सोयामील आयात करण्याच्या परवानगीला विरोध करताना, सोयाबीन प्रोसेसर असोसिएशन ऑफ इंडियाने म्हटले आहे की सरकारने कोणत्याही प्रयोगशाळेत बदललेल्या फीड स्टफला परवानगी देऊ नये, कारण देश शेतकर्यांना कोणतेही GM पिकांचे उत्पादनावर केंद्र सरकारची बंदी असून सोयामिल च्या माध्यमातून लोकांच्या आहारात जात आहे .
