शेतकरी म्हणून आपण कृत्रिम खतटंचाईबाबत आवाज उठवला नाही, तर कोणीही ढुंकून पाहणार नाही. खतांचा काळाबाजार सुरूच राहील, शोषण होत राहील.10.26.26, 12.32.16, 18.46.0 , MOP मिळत नसल्याच्या तक्रारी सर्वदूर आहेत. जून्या रेटच्या बॅगा नव्या रेटने विकल्या जात आहे. साठा करून ठेवलेला माल बाहेर निघत आहे. अगदी बोगस माल विकला जात असल्याच्याही तक्रारी येताहेत.
केंद्र व राज्याची आकडेवारी सांगते की खते मुबलक आहेत. गेल्या आठवड्यात जारी झालेल्या केंद्रीय कृषिमंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार
जानेवारी (2022) महिन्याची अनुमानित गरज आणि त्या तुलनेत उपलब्ध साठ्याची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे…
जानेवारी 2022 मधील *देशाची* अनुमानित गरज आणि त्या तुलनेत 13 जानेवारी 2022 उपलब्धता पुढीलप्रमाणे –
युरिया : गरज 29.9 लाख टन, उपलब्धता 31.8 लाख टन
डीएपी : गरज 5.4 लाख टन, उपलब्धता 8.3 लाख टन
एमओपी : गरज 2.6 लाख टन, उपलब्धता 2.8 लाख टन
संयुक्त : गरज 9.9 लाख टन, उपलब्धता 16.3 लाख टन
एसएसपी : गरज 3.7 लाख टन, उपलब्धता 11.1 लाख टन
सरकारी तंत्र म्हणतंय की मुबलक खते आहेत, पण साठेबाजी का रोखत नाही?
स्वत:ला शेतकऱ्यांची मुले म्हणवून घेणारे काही लोक देखिल या कृत्रिम टंचाईतल्या पापाचे वाटेकरी आहेत. त्यांनी आपला चेहरा आरशात नीट पहावा.
साभार – दीपक चव्हाण, ता. 22 जानेवारी 2022.
