फॉस्फेटिक व पोटॅशिक खतांच्या किंमतीवरील नियंत्रण काढून टाकले असून उत्पादकांना त्यांच्या मतानुसार किंमती (MRP) ठरवण्याची मुभा दिली गेली आहे. गेल्या काही महिन्यांत डाय अमोनियम फॉस्फेट ( DAP) सारख्या तयार खतांच्या व त्यासाठी लागणाऱ्या फॉस्फोरीक आमल, अमोनिया, व सल्फर सारख्या कच्च्या मालाच्या किमतींत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 60 ते 70 टक्के इतकी प्रचंड वाढ झाली होती. त्यामुळे या खतांच्या देशांतर्गत किमती देखील वाढू लागल्या होत्या. एप्रिल महिन्यात डी ए पी खताची एक पिशवी रू 1900 इतक्या वाढीव किमतीला मिळत होती. मार्च मध्ये याच पिशवीची किंमत रू 700 होती. त्याचप्रमाणे इतर फॉस्फेटिक व पोटॅशिक खतांच्या किमती देखील सुमारे 50 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. ही खते शेतीसाठी अत्यावश्यक असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली होती.
शेतकऱ्यांची ही अडचण सोडवण्यासाठी सरकारने त्वरित पुढाकार घेतला. 19 मे 2021 रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. त्यात पंतप्रधानांनी फॉस्फेटिक व पोटॅशिक खतांच्या किंमती वाढवू नयेत असे निर्देश दिले. कोविड महामारीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या समस्या कमी करण्यासाठी वाढीव किमतीचा अतिरिक्त भार या खरीप हंगामासाठी सरकार स्वीकारेल अशी घोषणा केली आहे.
डी ए पी खतांसाठी अनुदानाचा दर प्रति पिशवी रू 511 वरून रू 1211 पर्यंत वाढवण्यात आला असून ही प्रति पिशवी रू 700 इतकी वाढ आहे. त्यामुळे डी ए पी खताची पिशवी आता शेतकऱ्यांना गेल्या वर्षीच्याच भावात म्हणजे प्रति पिशवी रू 1700 मध्ये विकत घेता येईल. डी ए पी खतावरचे अनुदान 140 टक्क्यांनी वाढले आहे. इतर फॉस्फेटिक व पोटॅशिक खतांच्या किमती देखील गेल्या वर्षीच्या किमतीच्या आसपासच ठेवल्या जातील. येत्या खरीप हंगामात या अनुदानासाठी सरकार 14,775 कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करणार आहे.
