भारतातील एकूण साखर उत्पादनापैकी 1/3 उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. सन 2010 -11 मध्ये राज्यात 10.22 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊसाची लागवड करण्यात आली. सन 2011-12 मध्ये हे क्षेत्र 10.43 लाख हेक्टर इतके वाढले, रज्यातील वाढलेले ऊसाचे क्षेत्राच्या प्रमाणात ऊसाची तोडणी आणि वाहतूक यासाठी लागणा-या वाढील यंत्रणेची आवश्यकता वाढली. मागील काही वर्षांमध्ये साखर उद्योगाला ऊस तोडणी आणि वाहतुकीच्या कामी मजुरांचा तुटवडा भासत आहे.
राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणा-या शैक्षणिक सुविधा, मजुरांसाठी रोजगाराचे वेगळे पर्याय, सामाजिक आणि शैक्षणिक दर्जा सुधारल्यामुळे राहणीमानात झालेला बदल यामुळे राज्यात दिवसेंदिवस मजुरांची संख्या घटते आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना मजुरांचातुटवडा भासत आहे. मजुरांचा तुटवडा ही समस्या सोडवण्यासाठी, ऊसाची तोडणी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर गरजेचा ठरतो. त्याचमुळे सरकारने ऊस तोडाणी यंत्रामार्फत ऊस तोडणी करायला प्रोत्साहन देण्याचा उपक्रम अंगिकारला.
या यंत्राच्या वापराने मजुरांच्या तुटवड्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सोडवता येऊ शकतो. मात्र या यंत्राची खरेदी किंमत खूप जास्त असल्यामुळे, ती खरेदी करणा-या ग्राहकांना सरकारकडून काही आर्थिक मदतीची आवश्यकता असते. हे विचारात घेत सरकारने या मशीनची खरेदी करणारा शेतकरी, शेतकरी समुहगट, स्वयंसहाय्यता गट किंवा साखर कारखान्यांना यंत्र किमंतीच्या 25% किंवा जास्तीत जास्त 25.00 लाख रूपये यापैकी जे कमी असेल इतके अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
स्त्रोत : साखर आयुक्तालय, पुणे, महाराष्ट्र शासन,
