राजकीय भोंग्यामुळे विरोधी पक्षांबरोबर सत्ताधारींना सुध्दा शेतकर्यांचा आक्रोश ऐकू येत नाही का ?.आज कुठल्याही शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाहीत. कांद्याच्या बाजारभावाने तर निच्चांक गाठला आहे. केंद्र सरकार नाफेडच्या वतीने अल्प दरात कांदा खरेदी करून शेतकर्यांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचा प्रकार करत आहे. राज्य सरकार सुद्धा फक्त बघ्याची भूमिका बजावत आहे. कृषी प्रधान देशात शेतकर्यांना कोणीच वाली राहिला नाही का ? अशी टीका प्रमोद पानसरे यांनी व्यक्त केली आहे.
फक्त निवडणुकांपुरताच शेतकर्यांचा पुळका येऊन आम्हीच कसे शेतकर्यांचे कैवारी आहोत हे ठासवले जाते.
शेतकरी वर्ग व सर्व सामान्य जनता अनेक महत्वपूर्ण समस्यांनी ग्रासलेली आहे.असे असताना भावनेला हात घालून धार्मिक राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा निंदनीय प्रकार चालू आहे. महागाईचा आगडोंब उसळला आहे. सर्व सामान्य जनतेला आणि शेतकर्यांना अनेक समस्यांनी घेरलेले आहे. शेतकर्यांच्या कुठल्याही शेतमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नाही. कांद्याच्या बाजारभावाने तर निच्चांक गाठल्याने कांदा उत्पादकांचे तर कंबरडे मोडले आहे. अक्षरशः उत्पादन खर्चाच्या निम्म्या किंमतीत तोटा सहन करून कांदा विक्री होत आहे. शेतकरी वर्ग मोठया आर्थिक संकटात सापडला आहे. याकडे ना विरोधी पक्षांचे लक्ष ना सत्ताधार्यांचे.
शेतकरी मोठ्या आर्थीक संकटात सापडला आहे.तरी राज्य शासनाने नियमित कर्ज फेड करणार्या शेतकर्यांना जाहीर केलेले 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान तातडीने खात्यावर जमा करण्यात यावे. 1 एप्रिल पासून अल्प दरात विक्री झाल्याने कांद्याला सरसकट प्रति किलो 5 रूपये अनुदान जाहीर करावे. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेच्यावतीने करण्यात येत आहे.
प्रमोद पानसरे, पुणे जिल्हा अध्यक्ष महा.राज्य कांदा उत्पा.शेतकरी संघटना
