अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चालू 2022-23 विपणन वर्षात सरकारी गहू खरेदी 53 टक्क्यांनी घसरून 182 लाख टन झाली आहे. रब्बी विपणन वर्ष एप्रिल ते मार्च पर्यंत चालते परंतु मोठ्या प्रमाणात खरेदी जूनपर्यंत संपते. त्यातुलनेत गेल्या मार्केटिंग वर्षात 433.44 लाख टन गहू खरेदी करण्यात आला होता.
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सरकारी मालकीचे भारतीय अन्न महामंडळ (FCI) आणि राज्य संस्था किमान आधारभूत किमतीवर खरेदी करतात. अशा परिस्थिती मुळे रेशन दुकानातून गहू भेटण्याची चिन्हे धूसूर झाली आहेत. कोरोना काळातील योजना सरकार ने थांबवल्या असून गहू वाटप कमी प्रमाणात होणार असल्याचे दिसत आहे.
गव्हाच्या उत्पादनात घट आणि निर्यातीत वाढ झाल्यामुळे गहू खरेदीचे उद्दिष्ट चालू वर्षासाठी 195 लाख टन इतके कमी केले गेले आहे जे आधीच्या 444 लाख टन होते.
अधिकृत सूत्रांनुसार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या सर्व प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये सरकारी संस्थांकडून गव्हाची खरेदी कमी राहिली. 2022-23 मार्केटिंग वर्षात सरकारची गहू खरेदी आतापर्यंत 96 लाख टनांवर घसरली आहे, जी मागील वर्षीच्या कालावधीत 132 लाख टन होती.
उत्तर प्रदेशमध्ये, 2022-23 मार्केटिंग वर्षात गव्हाची खरेदी 2.64 लाख टन इतकी घसरली आहे, जी मागील वर्षीच्या कालावधीत 33 लाख टन होती. राजस्थानच्या बाबतीत, तुलनात्मक कालावधीत 16 लाख टनांच्या तुलनेत केवळ 1,010 टन खरेदी झाली, असे सूत्रांनी सांगितले.
निर्यातीच्या उद्देशाने खाजगी कंपन्यांनी आक्रमक खरेदी केल्यामुळे सरकारी खरेदीत तीव्र घट झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.13 मे रोजी सरकारने महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. कृषी मंत्रालयाच्या तिसऱ्या अंदाजानुसार, 2021-22 पीक वर्षात (जुलै-जून) गव्हाचे उत्पादन 106.41 दशलक्ष टनांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज आहे.
