राज्य शासनाने नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणार्या शेतकर्यांना प्रोत्साहनात्मक अनुदान महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना 2019 मध्ये प्रत्येकी 50 हजार रूपये अनुदानाची घोषणा केली. याबाबत अजूनही प्रशासकीय पातळीवर सचिव व अधिकारी यांच्यामध्ये संभ्रमावस्था असून आर्थिक वर्षाच्या निकषामध्ये पुन्हा नियमीत कर्जफेड करणारा शेतकरी वंचित राहणार असल्याने याबाबत पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची यादी ग्राह्य धरून शासन निर्णय करण्याची मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे केली.
ऊस , केळी व द्राक्षे यासारखे बहुवार्षिक पिकांची पिक कर्जे १ वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची असतात असे कर्जदार सलग तीन आर्थिक वर्षाच्या कर्ज परत फेडीच्या निकषात बसत नाहीत. तेव्हा वर्षानुवर्षे प्रचलित असलेली डॅा. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजनेस पात्र असणारे शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी ठरविल्यास कोणताही नियमित कर्जदार शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही.
याखेरीज अनेक पाणीपुरवठा व कृषीपुरक सहकारी संस्थांनी सभासदांच्या जमीनी तारण ठेवून त्यावर कर्जे काढून ती कर्जे संस्थेस वापरली व ती कर्जे थकीत ठेवली अशा संस्थाच्या सभासदांना कोणत्याही बॅंकेने पिककर्ज दिले नाही. त्यामुळे सदर सभासद शेतकर्यांना खासगी सावकारकडून कर्जे काढून शेती करावी लागली हे शेतकरी २००७ सालापासून कोणत्याच कर्जमाफी योजनेस व प्रेत्साहनपर अनुदानास पात्र ठरले नाहीत अशा शेतक-यांनाही यामध्ये समावेश करण्याची मागणी केली.
त्याबरोबरच महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना भुमि अधिग्रहण कायद्यात केलेले बदल , ऊस उत्पादक शेतक-यांना दोन टप्यातील एफ. आर. पी हे शेतकरी विरोधी निर्णय रद्द करावे. तसेच राज्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना थेट नाबार्ड कडून ४ टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यास केंद्र सरकारला राज्य सरकारकडून शिफारस करावी व शेतीपंपास दिवसा वीज देण्यात यावी या मागण्या केल्या.
यावेळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शवित संबंधित सचिवांना कार्यवाहीबाबत योग्य ते निर्देश दिले. स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. डॅा. जालंदर पाटील , सावकर मादनाईक, डॅा. सोमेश्वर गोलगिरे यांचेसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
