युरोपातील काही प्रमुख देशात ऊर्जा संकट गंभीर होत आहे ; भविष्यात अजून होईल !
युरोपातील जर्मनीसारखे देश नैसर्गिक वायू / तेलासाठी रशियावर अवलंबून राहिले आहेत ; आणि रशिया युक्रेन संघर्षानंतर रशियाचा ऊर्जेचा स्रोत क्षीण होत आहे
या देशात ऊर्जा क्षेत्र मोठ्याप्रमाणावर खाजगी मालकीचे आहे
जर्मनीतील ऊर्जा कंपन्यांना जागतिक बाजारात महागात इंधन विकत घ्यावे लागल्यामुळे त्यांचे अर्थकारण बिघडत चालले आहे ; इतके कि त्या दिवाळखोरी जाहीर करू शकतात
देशाला ऊर्जा तर पाहिजे ; नाहीतर अख्खा देश ठप्प होईल ; पण ऊर्जा क्षेत्र पूर्णपणे खाजगी क्षेत्रात; आणि खाजगी ऊर्जा कंपन्या दिवाळखोरीत ; मग उपाय काय ?
उपाय तोच ; अनेक शतके जुना ; काळाच्या कसोटीवर उतरलेला ! नफा असेल तर खाजगी क्षेत्र , आणि तोटा असेल , संकट असेल तर सार्वजनिक क्षेत्र ;
जर्मनीने देशातील तीन मोठ्या वायू कंपन्यांचे राष्ट्रीयकरण करण्याचे ठरवले आहे : व्हीएनजी , युनिपर आणि गझप्रॉम; ज्या तीन कंपन्या पूर्णदेशातील वायू इंधनाची गरज भागवतात
राष्ट्रीयकरण ! जो शब्द उदारमतवादी अर्थशास्त्राच्या पुस्तकात विषसमान मानला जातो !
हि फक्त सुरुवात आहे ; अजून देशात हे घडणार आहे ; बघा पुढच्या दहा वर्षात मार्गारेट थॅचर जेथे कोठे असतील त्या डाव्या कुशीवर वळतील !
मित्रानो, गेल्या ४० वर्षात सर्वजनिक मालकी आणि खाजगी मालकी हे जणूकाही एकमेकांना पर्यायी शब्द असल्याचा आपला ब्रेनवॉश केला गेला आहे
इमारतीचा पाया आणि इमारत या दोन परस्परपूरक पण भिन्न गोष्टी आहेत हे जर तुम्हाला कळत नसेल तर तुमचे बौद्धिक वय वाढलेले नाही
आणि त्यात पाया प्राथमिक , इमारत दुय्यम , पाया भरभक्कम असणे हे इमारत टिकावू असण्यासाठी अत्यावश्यक हे तुम्ही मान्य करणार नसाल तर तुम्ही बौद्धिक अप्रामाणिक असाल
आपण नाही म्हणत आहोत तयार कपडे, खाद्यपदार्थ , आयस्क्रीम आणि अशा लाखो दैनंदिन वापराच्या वस्तू सार्वजनिक मालकीच्या उपक्रमांनी बनवाव्यात (तुम्हाला काय सोवियेत रशिया पुन्हा हवाय का ? विचारणारे सुपारीबाज विचारवंत आहेत , दूर राहा !)
पण ऊर्जा , रस्ते , सार्वजनिक वाहतूक , रेल्वे , पाणी , शिक्षण , आरोग्य , सार्वजनिक आरोग्य, बँकिंग , विमा (हि यादी परिपूर्ण नाही) अशी अनेक क्षेत्रे आहेत ज्यात सार्वजनिक मालकीचे तगडे उपक्रम केंद्रस्थानी असलेच पाहिजेत, मग भले खाजगी उपक्रम पूरक भूमिका अदा करू शकतात
भारताच्या अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी फक्त सार्वजनिक मालकीने केली आहे ; आणि तिची गरज कधीच नष्ट होणारी नाही
पण आताचे राज्यकर्ते आणि त्यांचे आर्थिक सल्लागार भारताचा , जगाचा आर्थिक इतिहास समग्रपणे बघायला नकार देतात ; त्यांना सोयीची आर्थिक इतिहासातील पाने फाडून तीच आपल्या समोर फडफडवतात
कारण सर्व निर्णय प्रक्रियाचा पाया अतिशय संकुचित आहे
सामान्य नागरिक ज्यांच्या मतांच्या जीवावर राज्यकर्त्यांना राज्य करण्याचे mandet मिळते तिच्या हे विषय गावी देखील नाहीयेत ;
आणि हा काही ऍकेडेमिक चर्चांचा मुद्दा नाही ; नागरिक शहाणपण शिकत नाहीत तोपर्यंत रुपया पैशात मोजता न येणाऱ्या यातनांतून त्यांना जावे लागेल हा आर्थिक इतिहासाचा शाप आहे
संजीव चांदोरकर (२२ सप्टेंबर २०२२)
