सरकार ने देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने और भारत की विरासत प्रणालियों से नए आविष्कारों और ज्ञान को वैश्विक मंच पर लाने पर ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जीआई सिस्टम के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध ऎसी बात महानियंत्रक में समीक्षा बैठक मे कही ।
केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज मुंबई में पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न महानियंत्रक में समीक्षा बैठक की। मंत्री ने पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, जीआई सिस्टम के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई; देश में संशोधन , अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने और भारत की विरासत प्रणालियों से नए आविष्कारों और ज्ञान को वैश्विक मंच पर लाने के लिए। उन्होंने कहा कि इसी विजन के साथ भारत को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने के लिए 2014 से प्रयास किए जा रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री ने सीजीपीडीटी के आवेदनों के शीघ्र निपटान के बारे में बताया कि, “आईपीआर विभाग में लंबित मामलों में भारी कमी आई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि कोई भी लंबित आवेदन महीनों नहीं बल्कि दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए।
श्री गोयल ने देश में स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों की सहायता और समर्थन के लिए विभाग द्वारा अनुमत शुल्क में कमी का भी उल्लेख किया। देश के युवाओं की मदद के लिए स्टार्टअप्स, एमएसएमई, महिला व्यक्ति के लिए फीस भरने पर 80% छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही उनकी सुविधा के लिए ज्यादातर प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। पहले दूर-दराज के लोगों को ऑफिस जाने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते थे जो अब आसान हो गया है। यह परेशानी मुक्त प्रशासन सुनिश्चित करता है, ”उन्होंने कहा। उन्होंने इस कार्य को पूरा करने में अधिकारियों की भी सराहना की।
उन्होंने कहा, “इन सभी कदमों से देश में अनुसंधान, नवाचार, विकास और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा मिलेगा।” श्री गोयल ने पूरी प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने जीआई के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक योजना बनाने और आईपी कानून का अध्ययन करने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्थापित करने पर विचार करने के साथ-साथ परीक्षा में मदद करने के लिए अंशकालिक आधार पर प्रसिद्ध संस्थानों के शिक्षकों को शामिल करने का सुझाव दिया।
सीजीपीडीटी के अधिकारियों ने बताया कि कैसे आईपी प्रक्रिया को पहले की तुलना में सरल और सुव्यवस्थित किया गया है और पूरी प्रक्रिया की री-इंजीनियरिंग के बारे में भी बताया गया है। संशोधित पेटेंट और ट्रेडमार्क नियमों की कुछ सामान्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:
१.शीघ्र निपटन के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है – सुनवाई में स्थगन की संख्या सीमित कर दी गई है।
२.स्टार्ट-अप और एमएसएमई के लिए किए गए विशेष प्रावधान
३.फीस में 10% की छूट के माध्यम से ई-फाइलिंग को प्रोत्साहित किया गया
४.वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के माध्यम से हो रही सुनवाई
५.सेवा के तरीके के रूप में ई-मेल
प्रक्रियात्मक विसंगतियों और त्वरित निपटान में अनावश्यक अवरोधों को संशोधनों द्वारा दूर किया गया।
सीबीडीटीएम ने आईपीआर के बारे में जानकारी के त्वरित प्रसार के साथ-साथ पहुंच में आसानी, और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में विस्तार से बताया। कदमों में आईपीओ वेबसाइट में सभी आईपीआर के लिए लॉगिन-मुक्त ऑनलाइन डेटा उपलब्धता, आईपी अनुप्रयोगों की रीयल-टाइम आधार स्थिति, भारतीय पेटेंट उन्नत खोज प्रणाली (इनपास), सभी आईपी अनुप्रयोगों के लिए ऑनलाइन पत्रिकाओं का साप्ताहिक प्रकाशन, आईपीआर के लिए मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च करना शामिल है। , कार्यालय कार्यों आदि में समय सीमा के बारे में अपडेट पर आवेदकों की मदद करने के लिए एसएमएस अलर्ट।
शीघ्र परीक्षा के लिए समय सीमा:
यह भी उल्लेख किया गया कि विशेष रूप से स्टार्टअप, महिला व्यक्ति, छोटी इकाई द्वारा दायर किए गए आवेदनों और विदेशी पेटेंट कार्यालयों आदि के साथ द्विपक्षीय समझौते के अनुसार आवेदनों के लिए दायर पेटेंट की जांच में तेजी लाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
नीचे उल्लिखित समयरेखा विवरण:
परीक्षक को 1 महीने के भीतर परीक्षा रिपोर्ट नियंत्रक को देनी है, लेकिन नियंत्रक द्वारा संदर्भ की तारीख से 2 महीने से अधिक नहीं। 6 महीने के भीतर एफईआर का जवाब (3 महीने के विस्तार के साथ) आवेदक से प्रतिक्रिया प्राप्त होने के 3 महीने के भीतर आवेदन का निपटान करने के लिए नियंत्रक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत उत्तरोत्तर ऊपर जा रहा है (रैंक 2015 में 81 से 2020 में 48)। किए गए उपायों के प्रभाव का आकलन करते समय यह नोट किया गया कि – 96 प्रतिशत पेटेंट ई-फाइलिंग के माध्यम से किए जाते हैं। ई-फाइलिंग 30% से बढ़कर 95% से अधिक हो गई है। उसी की परीक्षा 2014-15 की तुलना में 2020-21 में 223% बढ़ी है। कुल पेटेंट का 42% घरेलू फाइलिंग खाते और कुल फाइलिंग की तुलना में घरेलू फाइलिंग का प्रतिशत 2012-13 में 9911 से बढ़कर 2020-21 में 24303 हो गया है।
