कोरोनामुळे अनेक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. यामुळे अनेक कुटुंब निराधार झाली. अनेक संसार उघड्यावर आले. कोरोनामुळे आर्थिक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात खालावली गेली. अश्या परिस्थितीत अनेकांची मालमत्ता बॅंकांकडे तारण ठेऊन कर्ज घेतले. बॅंकांकडून हप्ते थकल्याने कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकार त्या निराधारांना आता ठोस मदत करणार आहे.
कोरोनामुळे दोन वर्षे सर्वसामान्यांना आर्थिक संकटांचा सामना करावा लागला. घरातील कर्ता गेल्याने निराधार महिलेला कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासोबतच मुलांचे शिक्षण व मुलीच्या विवाहाची चिंता सतावू लागली आहे. बॅंकांकडून हप्ते थकल्याने कर्जवसुलीसाठी तगादा लावला जात आहे.
त्यामुळे राज्य सरकार त्या निराधारांना आता ठोस मदत करणार आहे. कर्ज भरण्याची परिस्थिती असलेल्यांना आर्थिक सवलत आणि कर्ज भरू न शकणाऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी होईल, असे विश्वसनिय सूत्रांनी सांगितले.
काही मयत कर्जदारांचे घर किंवा काही मालमत्ता जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका, पतसंस्था व नागरी सहकारी बॅंकांकडे कर्जापोटी तारण आहे. या पार्श्वभूमीवर बॅंकांनी मंजूर केलेली रक्कम, तारण मालमत्ता, थकीत रक्कम व वसुलीची सद्यस्थिती काय,
यासंबंधीची माहिती तत्काळ सादर करण्याचे आदेश सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी सर्व जिल्हा बॅंका, नागरी सहकारी बॅंका, नागरी सहकारी पतसंस्थांना दिले आहेत. सर्व विभागीय सहनिबंधक (लेखापरीक्षण) व जिल्हा विशेष लेखा परीक्षकांना पण त्यासंबंधीच्या सूचना केल्या आहेत.
कोरोनापूर्वी जिल्हा बॅंका, नागरी सहकारी बॅंका व पतसंस्थांकडून कर्ज काढलेले अनेकजण कोरोनामुळे मयत झाले आहेत. त्यासंबंधीची माहिती सरकारने मागविली असून त्यासंबंधीचे आदेश बॅंकांना दिले आहेत. माहिती प्राप्त झाल्यावर सरकारला पाठवली जाणार असून त्यावर अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळात होईल.
