देशात जर वर्षी 44 ते 45 लाख टनांच्या दरम्यान तुरीचा वापर होत असतो. मागील वर्षी तुरीचे उत्पादन 43 लाख 50 हजार टणावर पोचले होते गेल्या वर्षी तुरीची विक्रमी 8लाख 60हजार टन आयात झाली होती.
यंदा देशातील तूर उत्पादन 32 ते 35 लाख टनापर्यंत होईल असा जाणकारांचा अंदाज आहे पण माझा वैयक्तिक अंदाज यापेक्षाही कमी उत्पादन होईल असाच आहे. मग गेल्या वर्षी इतकी विक्रमी तुरीची आयात झाली तरी देशात तुरीचा तुटवडा जाणवेल.
पण सलग सहा वर्ष कडधान्याच्या विक्रमी आयातीमुळे बाजारातील तुर उडीद मुग यांचे संतुलन ढासळले आहे, सरकारच्या चुकीच्या हस्तक्षेपामुळे कडधान्याचा बाजार संपुष्टात आला आहे.
जागतिक पातळीवर 10 लाख टनांपेक्षा जास्त तुर उपलब्ध असण्याची शक्यता कमी आहे. म्यानमार आणि आफ्रिकन देश भारतासाठी तूर उत्पादन घेतात. इतर देशाच्या आहारामध्ये तुरीचा समावेश अतिअल्प प्रमाणत आहे नसतोच. कडधान्याची इतकी सारी आयात जगातला कुठलाही देश आपल्याला पुरवठा करू शकणार नाही. म्हणूनच मार्च 2023 पर्यंत खुल्या आयातीला परवानगी दिलेली असताना सुध्दा तुरीचा बाजारभाव कमी होईना.
पुढील येणारे संकट भारत सरकारने ओळखून कडधान्याचे भाव वाढवून, MSP वाढवून, योग्य मोबदला देऊन शेतकऱ्यांना तिकडे वळवायचे सोडून इव्हेंट मॅनेजमेंट मधून (जागतिक स्तरावर कडधान्य वर्षे म्हणून) शेतकऱ्यांना वळवून स्वतःचे संकट दूर करायचे काम सरकार करत आहे आणि शेतकऱ्यांना दलदलीच्या खाईत ढकलत आहे.
