आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. देशाला स्वावलंबी करण्यासाठी कृषी तंत्रज्ञानाची गरज असली तरी अर्थसंकल्पात विशेष काही नाही. आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार करण्यात आला असल्याने शेतीच्या हाती फारसे काही जाईल असे वाटत नाही. अनेकांनी या अर्थसंकल्पावर नाराजी व्यक्त केली आहे
यामध्ये छोट्या शेतकऱ्यांना आधार दिला पाहिजे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी योजना आखल्या पाहिजेत. पेरू व इतर फळपिकांच्या प्रक्रिया उद्योगाला चालना द्यायला हवी, पण अर्थसंकल्पात छोट्या शेतकऱ्यांसाठी काहीच दिसत नाही. पेरू व इतर फळपिकांच्या प्रक्रिया उद्योगाला चालना द्यायला हवी होती.
2023 चा अर्थसंकल्प शेतकर्‍यांच्या फायद्याचा होण्याऐवजी केवळ स्वप्नच आहे. शेतकऱ्यांना स्वप्न दाखवणाऱ्या अनेक घोषणा अर्थसंकल्पात दाखविण्यात आल्या, मात्र त्या होताना दिसत नाहीत. इतर भागात चांगली व्यवस्था आहे. पण शेतीसाठी फारसे नाही. या अर्थसंकल्पाचा उद्देश कृषी पूरक उद्योगांना चालना देणे हा आहे. सहकारातून शेतीला बळकटी द्यावी लागेल, असे दिसून येत आहे.
दरम्यान, उद्योजक आणि शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून हा अर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला आहे. सहकारातून शेतकऱ्यांची समृद्धी साधण्याचा मानस यातून दिसून येतो. यामध्ये कोणत्या योजना सुरू होणार आहेत हे कालांतराने स्पष्ट होणार आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा 20 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली असून लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. सहकार्यासाठी बळ देऊ, असे डोवाल यांनी म्हटले आहे. परंतु अर्थसंकल्पात लहान शेतकरी आणि पूरक उद्योग आणि व्यवसायात गुंतलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांसाठी काहीही समाधानकारक आढळले नाही.
