राज्यात मजूरटंचाईवर मात करण्यासाठी बहुतांश शेतकरी यांत्रिकीकरणाकडे वळत आहेत. यांत्रिकीकरणात ट्रॅक्टरच्या खरेदीला प्राधान्य देण्यात येत असून चालू आर्थिक वर्ष संपण्याआधीच आतापर्यंत ट्रॅक्टरसाठी १३० कोटी रुपयांचे अनुदानवाटप झाले आहे. गेल्या वर्षी हा अनुदानाचा आकडा केवळ ८१ कोटी रुपये इतकाच होता.
वाढती मजूरटंचाई, शेतीत नव्याने उतरणारा तरुण सुशिक्षित वर्ग, ट्रॅक्टर खरेदीसाठी कर्ज देण्यात बँकांचा पुढाकार, महाडीबीटीमुळे अनुदानाची साधी सोपी पारदर्शी झालेली पद्धत अशा अनेक कारणांमुळे राज्यात ट्रॅक्टर खरेदीला वेग आला आहे. ट्रॅक्टरच्या जागतिक मार्केटचा ट्रेंडही चढताच आहे.
२०२१ मध्ये जागतिक ट्रॅक्टर मार्केट सहा हजार ७४० कोटी डॉलरचे होते, ते २०२८ पर्यंत नऊ हजार ८०० कोटी डॉलरवर पोहोचण्याची शक्यता ब्लूवेव्हल या मार्केट रिसर्च संस्थेने मागच्या वर्षीच व्यक्त केली होती. देशातही मागील चार दशकांत ट्रॅक्टरच्या संख्येत सात पटीने वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रासह शेतीत आघाडीवरच्या इतर राज्यांत ट्रॅक्टरची संख्या वाढताना दिसत आहे.
आपल्या देशात, राज्यात ट्रॅक्टरची संख्या वाढत असली, तरी त्यांचा वापर पूर्ण क्षमतेने होताना दिसत नाही. वर्षभरात कमीत कमी एक हजार तास ट्रॅक्टरचा वापर असला, तरच तो आर्थिकदृष्ट्या शेतकऱ्यांना परवडतो, परंतु बहुतांश शेतकऱ्यांकडे असलेल्या ट्रॅक्टरचा वापर यापेक्षा कमीच होत आहे.
पंजाब, हरियाना, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश या राज्यांपेक्षा आपल्या राज्यात ट्रॅक्टरचा प्रतिहेक्टर कमी अश्वशक्ती वापर होतो. प्रतिहेक्टर अश्वशक्ती वापर थेट पिकांच्या उत्पादकतेशी निगडीत आहे. अर्थात, प्रतिहेक्टर अश्वशक्ती वापर अधिक असेल तर उत्पादकताही अधिक मिळते.
परंतु आपल्या राज्यात बहुतांश शेतकऱ्यांचे कमी शेती क्षेत्र, त्यातही जिरायती शेतीचे अधिकचे प्रमाण, पारंपरिक पीक पद्धती, पिके, भौगोलिक परिस्थितीनुसार ट्रॅक्टरचलित अवजारांचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे ट्रॅक्टरचा कार्यक्षम वापर होत नाही. अर्थात, ट्रॅक्टरच्या कार्यक्षम वापरासाठी प्रतिहेक्टर अश्वशक्ती वापर वाढविणे गरजेचे आहे.
मागील दोन वर्षांपासून पेट्रोल डिझेलचे दर प्रचंड वाढल्याने मशागत ते काढणी मळणीपर्यंतचे दर वाढविल्याने भाडेतत्त्वावरील ट्रॅक्टरचा वापरही अनेक शेतकऱ्यांना परवडताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यात ट्रॅक्टरचा कार्यक्षम वापर वाढवायचा असेल तर स्थानिक गरजांनुसार ट्रॅक्टरचलित अवजारे विकसित करावी लागतील.
उन्हाळी मशागत, तसेच काही पिकांची पेरणी काढणी मळणी सोडली तर मूलस्थानी जलसंधारण, रुंद सरी वरंबा करणे, आंतरमशागत, प्राथमिक प्रक्रिया तसेच फळे भाजीपाला काढणी, कापूस वेचणी यासाठी यंत्रे अवजारांमध्ये पुरेसे पर्याय शेतकऱ्यांकडे अजूनही नाहीत. ते त्यांना उपलब्ध करून द्यावे लागतील.
बँकांनी सुद्धा ट्रॅक्टरसह इतरही यंत्रे अवजारे यांना सहज कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. वैयक्तिक शेतकरी, तसेच खासगी भाडेतत्त्वावर ट्रॅक्टरचा वापर परवडत नसताना शेतकऱ्यांचे गट कंपन्या यांनी यंत्रे-अवजारे बँका निर्माण करायला हव्यात.
असे झाल्यास सदस्य शेतकऱ्यांना केवळ इंधन खर्च करून, तर इतर शेतकऱ्यांना कमीत कमी भाडे आकारून ट्रॅक्टरसहित इतरही अवजारे उपलब्ध होतील. ड्रायव्हरच्या शास्त्रीय प्रशिक्षणाअभावी इंधन अधिक जळते, अपघाताचे प्रमाण वाढते, देखभाल दुरुस्तीचा खर्चही वाढतो. अशावेळी ट्रॅक्टरची संख्या वाढत असताना प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या वाढली पाहिजेत.
