संमती हा पर्याय
योगायोगाने याच दरम्यान भूमिअभिलेख खात्यातील उपअधीक्षक अधिकारी पंकज फेगडे यांची भेट झाली. त्यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. शेतकऱ्यांची यंत्रणेकडून होणारी अडवणूक ही या यंत्रणेची एक बाजू आहे.
मात्र याच यंत्रणेतील काही अधिकाऱ्यांना ही अडवणूक थांबावी आणि शेतकरी आणि अधिकारी यांच्यात दुतर्फी संवाद व्हावा असेही वाटत राहते. फेगडेंशी झालेल्या चर्चेत ही दुसरी बाजूही समोर येत राहिली.
शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात चांगली संमती असेल तर हा प्रश्न खूप कमी वेळात मार्गी लागू शकतो, असे फेगडे यांचे म्हणणे आहे. शेतकऱ्यांमध्ये परस्पर संमती असेल तर शेतकऱ्यांनी सर्व हिस्सेदारांच्या साह्यानिशी अर्ज करायचा.
परस्पर संमतीने केलेल्या क्षेत्र वाटपा/बदलानुसार कच्चा नकाशा सादर करायचा. त्या आधारे उपअधीक्षक (भूमिअभिलेख) हे सुनावणी घेऊन मोजणीचे प्रकरण निकाली काढतील, अशी योजना आहे.
२०१९ मध्ये तत्कालीन भूमिअभिलेखचे संचालक व जमाबंदी आयुक्त असलेले एस. चोक्कलिंगम या कल्पक अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांतून पुढे आली आहे. त्यांनी या संदर्भातील आदेशच २०१९ मध्ये काढले होते.
‘‘या योजनेसाठी आम्ही भूमिलेख कार्यालयाच्या वतीने शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न करीत असतो. कृषी प्रदर्शनातूनही लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवली जाते. या योजनेमुळे मोजणी संबंधित अडचणींवर तोडगे निघण्यासंदर्भात सकारात्मक परिणाम समोर आले,’’ असे फेगडे यांनी सांगितले.
तंत्रज्ञानाचा वापर
सरकारी यंत्रणेतील भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी तंत्रज्ञानाचीही मोठी मदत होऊ शकते. मोजणीसाठी भूकरमापक यंत्रणेचा लवाजमा शेतकऱ्यांच्या शेतात जातो. तिथे हद्दी व खुणांची नोंद करून पोट हिस्से मोजणी केली जाते.
अनेक टप्प्यांत ही कामे होत असल्याने यात वेळ आणि ऊर्जा खूप जाते. याच काळात अडवणुकीचेही अनुभव येतात. मात्र उपग्रहाच्या माध्यमातून अचूक मोजणी कशी करता येईल, याकडेही लक्ष दिले जाणे गरजेचे आहे.
हे तंत्रज्ञान आता सर्वत्र वापरात आहे आणि सर्वांच्या आवाक्यातीलही आहे. जमीन मोजणीच्या कामातही अशा प्रकारे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे ही तर काळाची गरजच आहे.
चुकीचे काम करणाऱ्या काही लोकांमुळे भूमिअभिलेख यंत्रणा बरीच बदनाम झाली आहे. मात्र कार्यकर्त्याची भूमिका घेऊन काही चांगले अधिकारी आपले कर्तव्य प्रामाणिकपणे बजावताना दिसत आहेत. या भ्रष्ट वातावरणाचा त्यांनाही उबग येतो.
मात्र त्यामुळे हतबल न होता ते आपले काम करीत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांनी अजून पुढे येऊन ही व्यवस्था बदलण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून ‘सोल्यूशन’ आणावे. त्यांना ती संधी नक्कीच आहे.
