केमवाडीचे (ता. तुळजापूर) युवराज नकाते यांनी कळवलेय, की – त्यांच्या भागातील ७० ते ८० टक्के कांदा बंगळुरू मार्केटला जातो. राज्य शासनाने लाल कांद्याबाबत जाहीर केलेल्या प्रतिक्विंटल नुकसान साह्यात थेट शेतकऱ्यांकडून बंगळुरू मार्केटला विकला गेलेला कांदाही ग्राह्य धरावा.
श्री. नकाते यांची मागणी प्रातिनिधिक व सयुक्तिक असून, त्यासंदर्भातील पुरक मुद्दे पुढीलप्रमाणे –
१. ट्रान्स्पोर्टची उत्तम व्यवस्था, सोलापूरच्या तुलनेत चांगले बाजारभाव मिळत असल्याने एकूण दक्षिण महाराष्ट्रातून बंगळुरू, हैदराबादला थेट शेतकऱ्यांद्वारे लाल कांदा विक्रीचे प्रमाण दरवर्षी वाढते आहे.
२. २०२२-२३ हंगामातील लाल कांद्याचे (लेट खरीप) क्षेत्र हेक्टरमध्ये –
अहमदनगर 48221
सोलापूर 26542
धाराशिव 8420
…अशाप्रकारे एकूण ८३१८३ हजार हेक्टर लाल कांद्याचे क्षेत्र या तीन जिल्ह्यांमधून येते. जानेवारी ते मार्च या महिन्यात हार्वेस्ट होणाऱ्या राज्यातील एकूण लाल कांदा (लेट खरीप) उत्पादनातील ५० टक्के वाटा वरील तीन जिल्ह्यांचा असून, यातील बहुतांश माल हा दक्षिण भारतात जातो. आणि यात थेट शेतकरी विक्रीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. हेक्टरी २० टन उत्पादनाचे अनुमान गृहीत धरले तर एकूण साधारण १६ लाख टन कांदा उत्पादन झाले आहे.
३. देशाची साधारण एक महिन्याची कांद्याची गरज भागवणाऱ्या या तीन जिल्ह्यांतील लाल कांदा उत्पादकांना सलग दुसऱ्या वर्षी तोटा झाला आहे. फेब्रुवारी मार्च महिन्यात उत्पादन खर्चाच्या खाली कांदा विकला आहे. यात ज्यांनी स्थानिक बाजार समित्यांना विकला, त्यांना नुकसानीबाबत अर्थसाह्य मिळू शकेल, पण बंगळुरू सारख्या बाहेरच्या मार्केटमध्ये थेट कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा देखिल अर्थसाह्यात समावेश करावा. अर्थसाह्याची अंतिम प्रक्रिया जाहीर करण्यापूर्वी वरील गोष्टींची नोंद घ्यावी,असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
पुरक दीर्घकालीन उपाययोजना…
परराज्यात शेतकऱ्यांद्वारे (वैयक्तिक) थेट कांदा विक्रीचे प्रमाण वाढत आहे. उदा. सोलापूर जिल्ह्यातून बंगळुरू मार्केटला वर्षागणिक मालविक्री वाढतेय.
बंगळुर मार्केटात भाषेची अडचण येते. बार्शीचे कांदा उत्पादक विनय वानखरे म्हणाले, की ते युट्यूबवर कन्नड शिकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. थेट विक्रीत सोलापूरच्या तुलनेत दोन पैसे चांगले राहतात, म्हणून बंगळूरची वहिवाट काही वर्षांत चांगली विकसित झाली आहे.
हे एक उदाहरण आहे.
भाषा, वाहतूक, गुणवत्ता व वजनमापे, बाजारभाव यासंदर्भातील अडचणी सोडवण्यासाठी बंगळुर सारख्या बाजार समित्यांत महाराष्ट्र सरकारने प्रायोगिक तत्वावर का होईना, एखादे ऑफिस सुरू करून शेतकऱ्यांना साह्य करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे थेट शेतकरी व्यापार अधिक विश्वासार्ह व सुरक्षित होईल. व्यापारवृद्धी होईल. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी ते पुरक ठरेल.
– दीपक चव्हाण, ता. २५ मार्च २०२३.
