क्षयरोगावर रामबाण इलाज असलेले जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीचे बेडाक्वीलीन औषधासाठीचे सेकंडरी पेटंट भारतीय पेटंट ऑफिसने नाकारले आहे. भारत, आशिया आणि आफ्रिकेतील काही गरीब देश यातील क्षयरोग रुग्णांसाठी ही आशादायक बातमी म्हणावी लागेल कारण हे सेकंडरी पेटंट नाकारल्यामुळे आता भारतीय जेनेरीक कंपन्या फक्त भारतासाठीच नाही तर इतर गरीब देशांसाठी स्वस्तात बेडाक्वीलीन औषध बनवू शकतील.
बेडाक्वीलीनचे प्रायमरी पेटंट जुलै 2023 रोजी संपुष्टात येणार आहे. अशा वेळेस प्रायमरी पेटंट जेव्हा संपायला येते त्यावेळेस बऱ्याच बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपन्या ॲक्टिव इंग्रेडीयन्ट मध्ये बदल न करता औषधाच्या फॉर्म्युलेशन मध्ये किरकोळ बदल करून किंवा ॲक्टिव इंग्रेडीयन्टचा दुसरा सॉल्ट बनवून सेकंडरी पेटंट साठी दावा ठोकतात. आपल्या कंपनीची प्रॉडक्ट वरील मोनोपोली मध्ये सातत्य ठेवण्यासाठी सगळ्याच बहुराष्ट्रीय फार्मा कंपन्या अशा तऱ्हेची चलाखी करत असतात. या प्रकारास Ever-Greening of Patents असे म्हणतात.
मोनोपोली आली की दुसरी कोणतीही कंपनी ते औषध मोनोपोलीचा काळ संपेपर्यंत बनवू शकत नाही. जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीने याच पद्धतीने आपले चालू असलेले बेडाक्वीलीनचे फॉर्म्युलेशन थोडे बदलून औषधाच्या परिणामकारकेत कोणताही सकारात्मक बदल न दाखवता भारतात सेकंडरी पेटंट फाईल केले होते. हे सेकंडरी पेटंट जर जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीला मिळाले असते तर डिसेंबर 2027 पर्यंत भारतातील दुसरी कोणतीही कंपनी बेडाक्वीलीन हे औषध बनवू शकली नसती.
RNTCP म्हणजे भारतातली Revised National Tuberculosis Control Programme 2025 पर्यंत भारत क्षयरोग मुक्त करण्यासाठी झटत आहे. भारतात हे बेडाक्वीलीन हे
औषध 2015 पासून मिळत आहे. सध्या प्रत्येक महिन्याला प्रति रुग्ण 45 डॉलर इतका खर्च येतो. भारतीय जेनेरीक कंपन्या जर हे औषध बनवायला लागल्या तर हाच खर्च 8-17 डॉलर इतका कमी होऊ शकेल. आणि ही बातमी एचआयव्ही रुग्णांसाठी सुद्धा आशादायक आहे. एचआयव्हीचा प्रादुर्भाव झालेल्या रुग्णांमध्ये इतर औषधांना प्रतिसाद न देणाऱ्या क्षयरोगाचा धोका हा पुष्कळ जास्त असतो.
मंदार केळकर -जोशी
साभार
