कांद्याला दर नसल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी बाजार समितीचे लिलाव बंद पाडले होते. यामुळे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असताना विरोधकांनी कांद्याला अनुदान देण्याची जोरदार मागणी केली होती. राज्य सरकारने ही मागणी मान्य केली होती. यामुळे कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र हे अनुदान मिळण्यासाठी सरकारने काही अटी घातल्या आहेत.
असे असताना त्यात एक अशी अट आहे ज्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या लाभापासून वंचित राहावं लागू शकतं. यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत आला आहे. ती अट आहे ई पीक पेऱ्याची. अनेक शेतकरी अजूनही साध्याच म्हणजे फीचर फोनचा वापर करतात. त्यामुळे त्यांना ई पीकपेरा लावताना अडचणी निर्माण होत आहेत.
लाल कांद्याच्या अनुदानासाठी सोमवारपासून अर्ज प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे ही अट रद्द करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. अन्यथा 60 ते 70 टक्के शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
सुरुवातीला 300 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान सरकारने जाहीर केले होते. त्यानंतर यात 50 रुपयांची वाढ करण्यात आली. अशा प्रकारे 350 रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची घोषणा झाली. मात्र सध्या अडचणी वाढत आहेत.
दरम्यान, कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला होता. त्याला आपला माल कवडीमोल दराने विकावा लागत होता. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी होत होती.
