Drought : बारिश की कमी के कारण राज्य में कई जगहों पर किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस वजह से सरकार ने केंद्रीय मानदंडों के अनुसार 40 तालुकों में सूखा घोषित किया। इन तालुकों की मदद के लिए एनडीआरएफ की तर्ज पर केंद्र सरकार से 3 हजार करोड़ रुपये की मांग की जाएगी। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। 3 हजार करोड़ का प्रस्ताव तैयार करते हुए कृषि, जल संरक्षण, जल आपूर्ति विभाग और ऋण पुनर्गठन के स्तर पर सहायता का प्रस्ताव तैयार किया गया है। राज्य में सूखा प्रभावित किसानों को जल्द ही आर्थिक सहायता मिलेगी।
राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 तालुकाओं में से 35 तालुका सत्तारूढ़ विधायकों के हैं। इसलिए विपक्ष ने सरकार पर सूखे के बीच भी राजनीति करने का आरोप लगाया। हालांकि, सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है। मंडलवार सूखा घोषित करने के निर्णय के चलते उन गांवों को चुना जाएगा, जहां बारिश कम हुई है। इसके लिए कैबिनेट उपसमिति की बैठक होगी और बैठक में सूखे के निर्धारण के मापदंड तय किये जायेंगे। राहत एवं पुनर्वास विभाग की ओर से 500 मंडलवार सूखा घोषित करने का प्रस्ताव आने की संभावना है।
सूखा प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 6 हजार से 20 हजार रुपये तक मुआवजा मिल सकता है। इसके अलावा कृषि से संबंधित लोन की वसूली पर रोक, कृषि पंप बिजली बिलों में छूट, छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क की माफी, फसल ऋण का पुनर्गठन आदि सुविधाएं मिलेंगी।
