साखर कारखान्यांनी साखरेच्या महिन्याच्या कोट्याची माहिती कोणत्याही परिस्थितीत पोर्टलवर तातडीने भरावी.
जे कारखाने साखर विक्री केंद्राला कळवणार नाहीत किंवा दिलेल्या कोट्यापेक्षा जादा साखर विक्री करतील त्यांच्यावर वस्तू नियमन अधिनियमानुसार कडक कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे.
केंद्रीय अन्न व वितरण विभागाने हा इशारा दिला आहे. गुरुवारी (ता. १०) याबाबत खास पत्र काढून कारखान्यांना ही बाब कळविली आहे. एन.एस.डबल्यू. एस. या पोर्टलवर ही माहिती भरायची आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या दोन महिन्यांपासून साखर विक्रीवर बारीक लक्ष ठेवले आहे. अनेक कारखान्यांनी चालबाजी करत कोट्यापेक्षा एकदम कमी तर काही कारखान्यांनी कोट्यापेक्षा अतिरिक्त साखर विकली आहे.
असे व्यवहार करताना ही माहिती सरकारला दिली नाही. यामुळे केंद्राकडे असणारी शिल्लक साखरेची आकडेवारी व प्रत्यक्षातील आकडेवारी यात तफावत असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे केंद्राला साखरेच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणे अडचणीचे ठरत आहे.
ही बाब लक्षात आल्यानंतर केंद्राने कारखान्यांच्या साखर विक्रीवर कडी नजर ठेवली. जुलैमध्ये दोन दिवसांतच साखर विक्रीची परिस्थिती कळवायला सांगितली. कारखान्यांकडून माहिती घेतल्यानंतर कोट्यानुसारच्या विक्रीत तफावत असल्याचे लक्षात आले.
जे साखर कारखाने साखर विक्री अपेक्षेनुसार करत नाहीत त्यांची ऊस बिलेही प्रलंबित राहात असल्याचे केंद्राच्या निदर्शनास आले. साखर विक्री अभावी शेतकऱ्यांची बिले मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. हा दबावही केंद्रावर आहे.
…तर कडक कारवाई
प्रत्येक साखर कारखान्याने दिलेल्या कोट्यापैकी ९० टक्के साखर विक्री करणे अपेक्षित आहे. जर साखर विक्री अपेक्षित होत नसेल तर त्याची कल्पना महिना संपायच्या पंधरा दिवस आधी द्यावी, असे केंद्राने सांगितले आहे.
विक्री होत नसलेल्या कारखान्यांची यादी करुन केंद्र पुढील महिन्यांचा कोटा कमी करुन देईल असे केंद्राने या पत्राद्वारे कारखान्यांना सांगितले आहे. जे कारखाने पोर्टलवर चुकीची माहिती भरतील आणि तसे जर आढळून आले तर अशा कारखान्यांवर कडक कारवाई करण्याचा इशाराही या पत्राद्वारे दिला आहे.
