राज्यातील वाढविलेल्या साखर कारखान्याच्या गाळप परवानगीमुळे साखर कारखानदार एकत्रित येवून गु-हाळघरांना एफ. आर. पी च्या कायद्यात अडकवून गाळप परवाना व साखर आयुक्तालयाच्या परवानग्या यामध्ये गुंतवून वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे आर्थिक आरिष्टात सापडलेले गु-हाळघर बंद पाडण्याच्या प्रयत्नात आहेत.यामुळे इथेनॅाल निर्मीतामध्ये गु-हाळघरांना परवानगी दिल्यास परिसरातील गु-हाळघर एकत्रित येऊन इथेनॅाल निर्मिती केल्यास ऊस उत्पादक शेतक-यांना याचा लाभ होणार असल्याने याबाबत केंद्र सरकारकडून धोरण निश्चित करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचेकडे केली.
राज्यामध्ये साखर उद्योगाबरोबर गुळ उद्योग हा ग्रामोद्योग म्हणून ओळखला जातो. साखर कारखान्याच्या निर्मितीच्या आधी गुळ उद्योगाने शेतक-यांना नवसंजीवनी दिली आहे. ज्यापध्दतीने राज्य व केंद्र सरकारने साखर उद्योगाकरिता विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाची निर्मीती केली. त्याचप्रमाणे गु-हाळ उद्योगामध्ये सुध्दा लक्ष देणे गरजेचे होते. सध्या गुळ उत्पादक संकटात असून वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे गु-हाळघरांचे अस्तित्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
यामध्ये राज्य सरकारने गु-हाळघरांनी एफ. आर. पी बंधनकारक केल्यास गुळ उत्पादकासमोर नवे संकट उभे राहणार आहे. केंद्र सरकारने इथेनॅाल निर्मीतीसाठी चांगले काम केले असून यामुळे अतिरिक्त साखरेचा प्रश्न मार्गी लागून इंधनावरील परकीय चलनाचा खर्च कमी झाला आहे. गु-हाळघरांना इथेनॅाल करण्याची परवानगी दिल्यास ज्यावेळेस गुळाचे दर कमी होतील त्याकाळात ऊसाच्या रसापासून सिरप टू इथेनॅाल करण्यासाठी परिसरातील ८ ते १० गु-हाळधारक एकत्रित येवून टॅंकरने रस एकत्र केल्याने उत्पादन खर्चही कमी होईल व चांगल्या पध्दतीने इथेनॅाल निर्मीती करू शकतील.
त्याबरोबरच दिवसेंदिवस ऊसतोडणीचा प्रश्न गंभीर होऊन ऊस उत्पादक शेतक-यांची आर्थिक पिळवणुक होऊ लागल्याने पुढील हंगामापासून उसतोडणी मशिनकरिता केंद्र सरकारकडून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य देवून मशिनद्वारे उसतोडीकरिता चालना देण्याची मागणी केली. यावेळी मंत्री गडकरी यांनी दोन्ही मागण्या योग्य असल्याचे सांगून याबाबत तातडीने केंद्र सरकारकडून ऊपाययोजना करण्यासंदर्भात मंत्री गडकरी यांच्याकडून तत्काळ संबंधित विभागाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.
