Author: Neha Sharma
महाराष्ट्रात गेल्या पन्नास वर्षात साखर कारखानदारी बरोबरच उसाचे क्षेत्र, साखर उत्पादन यामध्ये भरीव वाढ झालेली दिसून येते. मात्र प्रती हेक्टरी ऊस उत्पादकतेमध्ये फारशी वाढ झाल्याचे दिसून येत नाही. आजही राज्याची सरासरी उत्पादकता एकरी ३५ टन एवढीच आहे. या परिस्थितीत उसाखालील क्षेत्र वाढविण्यापेक्षा उसाची प्रती हेक्टरी उत्पादकता वाढविणे अत्यंत गरजेचे आहे. महाराष्ट्रात उसाची लागवड सुरु, पुर्वहंगामी आणि आडसाली या तीन हंगामात केली जाते. या तीनही हंगामाची तुलना करता पूर्वहंगाम फायदेशीर असल्याचे दिसून येते . उगवणीपासूनच पूर्वहंगाम उसास अनुकूल हवामान मिळते. त्यामुळे उगवण चांगली होऊन फुटवा दमदार येतो. खरीप हंगामामध्ये इतर पीक घेऊन किंवा पूरबुडीत क्षेत्रामध्ये पूर् ओसरल्यानंतर पूर्वहंगामी लागण करता येते.…
पंजाबमध्ये सध्याच्या रब्बी मार्केटिंग हंगामात गव्हाची खरेदी 17 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत पोहोचली आहे, गेल्या 15 वर्षांतील पिकाची विक्रमी खरेदी नोंदवली आहे. “१३ एप्रिल रोजी एकूण १७ लाख मेट्रिक टन गव्हाची खरेदी झाली, जी गेल्या १५ वर्षांतील या तारखेची सर्वाधिक खरेदी होती,” असे अधिकृत प्रवक्त्याने सांगितले. प्रवक्त्या पुढे म्हणाले की, यावर्षी राज्य सरकारने गहू खरेदीसाठी 828 कोटी रुपयांचे पेमेंट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले आहे. 871 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त पेमेंट मंजूर झाले असून ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले जातील, असे ते म्हणाले. प्रवक्त्याने पुढे सांगितले की, खाजगी कंपन्यांकडून गहू खरेदी 1 लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. पंजाबने चालू हंगामात 135 लाख…
2019 लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधानांनी सांगितले होते की वर्ष 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू तर मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की शेतकऱ्यांचा 7-12 उतारा कोरा करू परंतु शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि 7-12 कोरा करणे तर दूरच उलट शेतीसाठी लागणाऱ्या सर्वच कृषी निविष्ठांच्या किंमती वाढल्या आहेत तर 7-12 कोरा होण्याऐवजी शेतकऱ्यांवर कर्जाचे बोजे वाढत चालले आहे गेल्या 2 महिन्यांपासून शेतकऱ्यांचा कांदा उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दरात म्हणजे 8-9 रुपये किलोने विकला जात आहे परंतु कांद्याचे भाव वाढले पाहिजे यासाठी ना राज्य सरकारचे लक्ष आहे ना केंद्र सरकारचे लक्ष आहे शेतकरी मात्र आपापल्या परीने आर्थिक संकटाला तोंड देत आहे सरकारकडून नाफेडच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांचा…
नवी दिल्ली, 16 एप्रिल (IANS). यंदा सामान्य पावसामुळे वाढत्या महागाईचा सामना करणाऱ्या नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो. चांगल्या पावसाचा खरीप पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होतो, त्यामुळे काही खाद्यपदार्थांचे भाव खाली येऊ शकतात.तांदूळ, बाजरी, नाचणी, अरहर, भुईमूग, कापूस, मका, सोयाबीन ही खरीप पिके असून त्यांचे उत्पादन बहुतांशी अवलंबून असते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या पुरवठ्याच्या संकटाने जागतिक स्तरावर अन्न, इंधन, खते आणि इतर वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. अशा स्थितीत पावसाळ्यात चांगला पाऊस झाल्यास खरीप पिकांच्या उत्पादनात वाढ होऊन महागाई काही प्रमाणात आटोक्यात येऊ शकते. गुरुवारी, भारतीय हवामानशास्त्र विभाग आणि खाजगी एजन्सी स्कायमेटने मंगळवारी नैऋत्य मान्सूनचा अंदाज जाहीर केला. दोघांनीही यंदा सामान्य मान्सूनचा अंदाज…
तिरुअनंतपुरम, 17 एप्रिल (IANS). पुढील महिन्यापासून केरळमधील रेशन दुकाने किंवा सार्वजनिक वितरण डेपोमध्ये बँकिंग सेवा देखील उपलब्ध करून दिली जाईल. सार्वजनिक वितरण विभागातील सूत्रांनी IANS ला सांगितले की राज्यातील 14,000 पेक्षा जास्त दुकानांपैकी सुमारे 800 दुकानांवर बँकिंग सेवा उपलब्ध असेल. चार बँकांनी ही सेवा देण्यासाठी स्वारस्य दाखविल्याचे सूत्रांनी सांगितले. यासाठी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (NS:SAIL) ची स्थापना केली जाईल. केरळचे अन्न व सार्वजनिक पुरवठा मंत्री जी.आर. यासंदर्भात अनिल मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात अधिकारी आणि इच्छुक बँकांची बैठक घेणार आहेत. याशिवाय रेशन दुकानांमध्ये वीजबिल भरणा, पाणी बिल भरणा सेवा सुरू करण्याचेही नियोजन सुरू आहे. राज्यमंत्र्यांनी आयएएनएसला सांगितले की या योजनेवर अद्याप…
नवी दिल्ली, 17 एप्रिल (IANS). कोळशाच्या तुटवड्यामुळे राज्यात वीज संकट निर्माण होऊ शकते, असा दावा महाराष्ट्र सरकार करत असताना, कोळसा मंत्रालयाने रविवारी स्पष्ट केले की, मार्चच्या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारला या महिन्यात जास्त कोळसा मिळत आहे, असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. त्याची कोळशाची गरज. 2021-22 या आर्थिक वर्षात, महाराष्ट्रातील औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांना (TPPs) 70.77 दशलक्ष टन (MT) कोळशाचा पुरवठा करण्यात आला. कोळसा मंत्रालयाने पुढे सांगितले की, विजेची मागणी वाढल्याने थर्मल प्लांटला कोळशाचा पुरवठा वाढत आहे. मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2022 मध्ये महाराष्ट्रातील वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा 2.14 लाख टन प्रतिदिन होता. या महिन्यात ते 2.76 लाख टन प्रतिदिन झाले आहे. महाराष्ट्राच्या सरकारी मालकीच्या…
धकाधकीची जीवनशैली, कामाचे अनियमित तास, जीवनशैलीचे आजार आणि सध्या सुरू असलेला साथीचा धोका यामुळे तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होत आहे, चव आणि पोषण कमी होत आहे, हा खरोखरच आव्हानात्मक काळ आहे! आता घाबरू नका…जगप्रसिद्ध रेड गोल्ड टोमॅटोज फ्रॉम युरोप प्रकल्पाने भारतात प्रथमच इटलीतील लाल चवदार, पौष्टिक आणि रसाळ कॅन केलेला टोमॅटो सादर करण्यासाठी आपली प्रचार मोहीम सुरू केली आहे! मोठ्या प्रमाणावर प्रशंसित आणि त्यांच्या स्वादिष्ट चव आणि पौष्टिकतेसाठी ओळखले जाणारे, टोमॅटो रोग प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आणि तुमच्या शरीरातील सूक्ष्म घटक आणि खनिजे पुनर्संचयित करण्यासाठी आदर्श आहेत. एका टोमॅटोमध्ये कमी साखर, कमी चरबी आणि कमी कॅलरीज असे काही उल्लेखनीय गुण असतात, ज्यामुळे तो…
नवी दिल्ली : वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ झाल्याने सिमेंटच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.मोतीलाल ओसवाल फायनान्शिअल सर्व्हिसेसच्या मते, गेल्या महिन्यात सिमेंटच्या किमती मासिक आधारावर 2-3 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. वर्षअखेरीस उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सिमेंटच्या उत्पादनालाही वेग आला असला तरी त्यामुळेही सिमेंटच्या किमती आटोक्यात येऊ शकल्या नाहीत. सिमेंट कंपन्यांनी एप्रिलपासून देशभरात सिमेंटच्या गोणीमागे 40 ते 50 रुपयांनी वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. कंपनीने सांगितले की, डीलर्सशी झालेल्या चर्चेतून असे समजले आहे की, दक्षिण आणि मध्य भारतात सिमेंटच्या दरात प्रति पोती 15 ते 20 रुपयांनी वाढ झाली आहे, तर पूर्व, उत्तर आणि पश्चिम भागात सिमेंटच्या किमतीत वाढ झाली आहे. प्रति…
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल , गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासून महागाईत पेट्रोल आणि डिझेलचा वाटा कमी होत चालला आहे, पण त्याचवेळी आणखी एक गोष्ट समोर आली आहे की, किरकोळ महागाईत रॉकेल आणि सरपण यांचा वाटा वाढत आहे. स्टेट बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार यानुसार, ग्रामीण भागातील लोक आता रॉकेल तेल आणि सरपण जास्त वापरत आहेत. SBI चे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी सांगितले की, असे दिसते की ओमिक्रॉनच्या नवीन लाटेच्या आगमनापूर्वीच इंधनाचा वापर कमी झाला आहे आणि लोकांचा कल रॉकेल तेल आणि लाकूड यांसारख्या पर्यायी स्त्रोतांकडे वळला आहे. आगामी काळात हा ट्रेंड आणखी जोर धरू शकतो, असे ते म्हणाले. ग्रामीण भागातील मागणीसाठी…
नवी दिल्ली, 13 एप्रिल , उन्हाळ्यात वाढती मागणी असताना वीज प्रकल्पांना कोळशाचा पुरवठा न केल्यामुळे देशातील अनेक राज्यांना वीज टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.किमती वाढतच आहेत. त्यामुळे पुरवठ्याचे संकटही गडद झाले आहे. पुरवठ्यातील अडथळे आणि वाढत्या किमतींमुळे युरोपमधील कोळशाची मागणी वाढली आहे, ज्यामुळे कोळशाची आयात महाग झाली आहे. S&P ने म्हटले आहे की एप्रिल मधील कोळसा साठा ऑक्टोबर 2021 च्या कोळसा पुरवठा संकटाप्रमाणेच होत आहे, जेव्हा देशातील 115 पॉवर प्लांटमधील कोळशाचा साठा आपत्कालीन पातळीच्या खाली गेला होता. महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेडने 31 मार्च रोजी राज्यातील कृषी क्षेत्राच्या वीज पुरवठ्यात तात्पुरती कपात केली जाणार असल्याची नोटीस बजावली होती. त्याचप्रमाणे…