देशांतर्गत गहू आणि पिठाच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. अन्नधान्याच्या किमतीची चलनवाढ कमी करण्याच्या उद्देशाने भारताने निर्यात निर्बंधांच्या मालिकेतील हे पाऊल नवीनतम आहे.
भारत हा गहू आणि गव्हाच्या पिठाचा सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे आणि निर्यातबंदीमुळे आधीच कडक जागतिक पुरवठा असंतुलित राहण्याचा धोका आहे. ग्रो इंटिलिजियन्स पोर्टल ने या आठवड्याच्या सुरुवातीला लिहिल्याप्रमाणे, 2022/23 मध्ये गहू उत्पादन 14 वर्षातील सर्वात खालच्या पातळीवर आहे (चीन वगळता)
फेब्रुवारीमध्ये रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे काळ्या समुद्रातील गव्हाची निर्यात थांबवल्यानंतर, जागतिक गव्हाचे आयातदार स्वस्त दरात गव्हाच्या पिठाच्या पुरवठ्यासाठी भारताकडे वळले. भारताच्या गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीने मे महिन्यात विक्रमी उच्चांक गाठला, एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत चौपटीने उडी मारली, जी या ग्रो पोर्टल डिस्प्लेमध्ये दर्शविली आहे.
मजबूत निर्यात मागणी, या वर्षी भारताच्या कमी झालेल्या गव्हाच्या कापणीसह, गहू आणि गहू उत्पादनांच्या देशांतर्गत किमती विक्रमी उच्चांकावर पोहोचल्या आहेत. गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर भारताची नवीन बंदी देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी निर्यात निर्बंधांच्या मालिकेपूर्वी होती. मे महिन्याच्या मध्यात देशाने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली. एका आठवड्यानंतर, किती साखर निर्यात केली जाऊ शकते हे मर्यादित केले. त्यानंतर, जुलैमध्ये, त्याने गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध लागू केले ज्यामुळे व्यापार्‍यांना गव्हाचे पीठ निर्यात करण्यापूर्वी परवानगी घेणे आवश्यक होते.
भारताने गेल्या वर्षी सुमारे 8 दशलक्ष टन गहू आणि 400,000 टन गव्हाचे पीठ प्रामुख्याने मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशियातील देशांना निर्यात केले.
