लखनौ : देशातील लोकसंख्येच्या आणि देशाच्या राजकारणात महत्वाच्या अश्या नवीन कायदा अस्तित्वात आला असून उत्तर प्रदेशात गायींच्या संरक्षणासाठी (Cow Protection) कायदा लागू करण्यात आला आहे आणि अनुत्पादक गुरे सोडून देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एफआयआर केली जाणार आहे, असे उत्तर प्रदेशचे पशुसंवर्धनमंत्री धरमपाल सिंह यांनी नुकतेच विधानसभेत सांगितले.
देशातील गो संरक्षण कायद्या नंतर भाकड गायीयीची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. आर्थिक परिस्थिती ला बेजार झालेले शेतकरी नाईलाजाने गायी सोडून देत आहेत. सोडलेल्या गायी इतर शेतकऱ्यांच्या रानात शिरून नुकसान करत आहेत. हा प्रश्न उत्तर प्रदेश मध्ये जटिल झाला असून शेतकरी तसेच सरकारसुद्धा पेच प्रसंगात सापडले आहे.
याशिवाय ‘आम्हाला गाय अभयारण्य बनवायचे होते आणि गायींच्या संरक्षणासाठी मी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की वन्य प्राणी अभयारण्यात राहतात. गाय ही माता आहे, वन्य प्राणी नाही’, असे मंत्री म्हणाले असून गाय अभयारण्य होणार नाही असे स्पष्ट सांगितले आहे.
उत्तर प्रदेश मध्ये भटक्या गुरांचा वावर सर्वत्र होत असून त्याचा शेतकरी तसे वाहने याना खूप धोका वाढत आहे हा धोका रोखण्यासाठी सरकारची योजना आणि गुरेढोरे आणि त्यांच्याकडून मारल्या गेलेल्या व्यक्तींना भरपाई संदर्भात समाजवादी पक्षाच्या (एसपी) आमदाराने विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री सिंह म्हणाले, की योगी आदित्यनाथ सरकारने गायी सोडून देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यासाठी कायदा केला आहे. ‘कसाई आणि किसान’ यात फरक आहे. आम्हाला शेतकऱ्यांची काळजी आहे, कसायाची नाही, असे ते म्हणाले. गाई निवारा गृहांना स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या मुद्द्यावर राज्य सरकार गंभीर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, ‘गायीचे दूध, तूप, दही आणि शेण चांगले आहे. देवी लक्ष्मी गायीच्या शेणात तर माता गंगा गोमूत्रात वास करते. आम्हाला गायींची काळजी आहे आणि त्यांचे रक्षण करत आहोत. हे भटके प्राणी नाहीत. भटके प्राणी आणि सोडलेले प्राणी यात खूप फरक आहे. आम्ही त्यांना ‘निराश्रित गोवंश’ म्हणतो, असे सिंह म्हणाले. आम्ही गायी सोडू देणार नाही. आम्ही गायीचे दूध आणि शेणही खरेदी करू, असे ते म्हणाले.
उत्तर प्रदेश काँग्रेसचे प्रवक्ते सुरेंद्र राजपूत म्हणाले, की भाजप सरकार गायींच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर प्रामाणिक नाही. ते म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या २०२२ च्या निवडणूक प्रचारात या समस्येचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले होते. ते म्हणाले, की भाजप सरकार या प्रश्नावर उपाययोजना करण्याऐवजी गायी सोडणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे बोलत आहे.
