Compensation for heavy raining : राज्य सरकार ने राज्य के भारी बारिश और बाढ़ प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 1,711 करोड़ रुपये के फंड को मंजुरी दी है। यह फैसला राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने जून और जुलाई 2023 के दो महीनों के दौरान भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति के कारण कृषि फसलों और कृषि भूमि का भारी नुकसान हुआ है। इस सीजन के दौरान फसल के नुकसान से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 1,711 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है।
राज्य में अमरावती, अकोला, यवतमाल, बुलदाना, वाशिम, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड़, बीड, लातूर के 11 जिलों के 14 लाख 9 हजार 318 किसानों को इसका फायदा होगा। यह सहायता सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा करने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया। किसानों को यह मदद डीबीटी के माध्यम से जमा की जाएगी। भारी बारिश, बाढ़, चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषि फसलों को नुकसान होने पर, किसानों को अगले सीज़न में मदद करने के लिए निवेश सब्सिडी के रूप में एक सीज़न में एक बार राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से सहायता दी जाती है।
इस सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा चक्रवात, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं के लिए निर्धारित नियम और शर्तें पूरी की जाएंगी। यह सहायता किसानों को वित्तीय नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगी और उन्हें फिर से नई खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। जिन किसानों के पास बैंक खाता नहीं है, उन्हें प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत उनके नाम पर बैंक खाता खोलने के लिए सूचित किया जाएगा। इससे सरकारी सहायता वितरण अच्छे से हो सकेगा।
