राज्य सरकारने १ फेब्रुवारी ते ३ मार्चदरम्यान बाजार समितीमध्ये विक्री केलेल्या कांद्याला प्रति क्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली त्यासाठी कांदा पिकाची ऑनलाईन नोंद असल्याचा सात-बारा उतारा सादर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पीक नोंदणीच्या अटीत शिथीलता आणून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी आमदार नीलेश लंके यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, तसेच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री शिद व विरोधी पक्षनेते पवार यांना पाठवण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, कांदा उत्पादनात नगर जिल्हा राज्यात आहे. पारनेर-नगर मतदारसंघातील ८० टक्के शेतकरी कांद्याचे पिक घेतात. यावर्षी शेतकन्यांनी मोठया प्रमाणावर कांद्याची लागवड केली. मात्र, भाव न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचा खर्चदेखील वसूल झाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई म्हणून प्रति किलो पाच रुपये अनुदान देण्याची मागणीकरण्यात येत होती. असे असताना, सरकारने ३ रुपये ५० पैसे प्रति किलो अनुदान जाहीर केले. हे अनुदान देताना शासन निर्णयानुसार ज्या अटी-शर्ती लावण्यात आल्या आहेत. त्या अतिशय जाचक असल्याने, नगर जिल्ह्यासह राज्यातील सुमारे ८० टक्के शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहतील, आहे. असे आमदार लंके यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
कांदा अनुदानासाठी ऑनलाईन पीक पाहणीची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद असावी, लेट खरीप कांदा असा उल्लेख, असे जाचक निकष लावण्यात आले आहेत. मात्र, तब्बल ८० टक्के शेतकऱ्यांनी पीक पाहणीची नोंद केलेली नसल्याने शेतकरी अनुदानापासून वंचित राहणार आहेत. राज्यातील सर्व कांदा उत्पादकांना या योजनेचा लाभ मिळावा, यासाठी शासन निर्णयात दुरुस्ती करून महसूल विभागामार्फत तलाठ्यांमार्फत हस्तलिखित कांदा पिकाची सात-बारा उताऱ्यावर नोंद करावी. ही नोंद अनुदानासाठी ग्राह्य धरण्यात यावी, किंवा केवळ शेतकऱ्याचा सात-बारा आणि कांदा विक्री केलेली बाजार समितीची पट्टी असल्यास, संबंधित शेतकऱ्यास अनुदानास पात्र धरावे, अशी आग्रही मागणी आमदार लंके यांनी केली आहे.
