मार्चमध्ये सुरू झालेल्या मागील पणन हंगामातील पहिल्या दहा महिन्यांत बाजार समित्यांमधील जिरे आवक ३८ टक्क्यांनी घटली. आवक १ लाख ९८ हजार ३४३ टनांवर आल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते. पुढील हंगामदेखील टाइट राहणार असल्याचे सरकारी आकड्यांप्रमाणे जवळपास नक्की दिसत आहे.
पुरवठ्याबाबत अशी परिस्थिती असताना मागणीचे चित्र काय आहे, ते पाहूया. जिरे महाग झाल्यामुळे मोठे ग्राहक आणि व्यापारी या दोहोंकडून जेवढी गरज जेमतेम तेवढीच खरेदी केली जात आहे. तर नव्याने स्टॉकिस्ट त्यात उतरण्याची शक्यता नाही. देशांतर्गत मागणीतच घट झाली असे नव्हे तर निर्यातीवर देखील विपरीत परिणाम झाल्याचे दिसून येत आहे.
मसाला बोर्डाच्या आकडेवारीनुसार एप्रिल ते ऑक्टोबर या महिन्यांमध्ये जिरे निर्यात मागील वर्षाच्या १ लाख ५० हजार ४७९ टनांवरून १९ टक्के घटून ती १ लाख २२ हजार १५ टनांवर आली आहे.
अर्थात निर्यातीतून मिळणारी कमाई मात्र १६ टक्के वाढून २६०० कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यादृष्टीने नोव्हेंबर ते मार्च या उरलेल्या पाच महिन्यांत देखील निर्यात नरमच राहील, असे व्यापारी सूत्रांकडून समजते.
त्यामुळे जिरे अजून काही आठवडे चर्चेत राहणार हे नक्की. गुजरातमधील उंझा हे जिरे व्यापाराचे प्रमुख केंद्र आहे तर राजस्थानमध्ये जोधपूर एनसीडीईएक्स या कमोडिटी एक्स्चेंजवर जिरे वायदे काँट्रॅक्ट उपलब्ध आहे.
एकंदरीत पाहता मार्चमध्ये सुरू होणाऱ्या पुढील पणन हंगामातील पहिल्या दोन-चार महिन्यांत जिऱ्यात थोडी मंदी दिसणे साहजिकच आहे. परंतु सलग दुसऱ्या वर्षी उत्पादनात घट आल्यामुळे हंगामातील शेवटच्या चार-सहा महिन्यांत किमती परत ४०,००० रुपये किंवा त्याहून अधिक पातळीवर जातील का, याकडे कमोडिटी गुंतवणूकदार आणि व्यापारी लक्ष ठेवून आहेत.
