घरगुती वापराच्या साखरेसाठी प्रतिकिलो 40 रुपये, तर औद्योगिक वापराच्या साखरेसाठी प्रतिकिलो 65 रुपये अशा द्विस्तरीय भावाची मागणी मान्य झाल्यास शेतकर्‍यांना, साखर कारखान्यांना आणि शासनालाही कररूपी फायदा होणार आहे. त्यामुळे उसाला प्रतिटन पाच हजार रुपयांच्या आसपास दर मिळू शकतो, असा निष्कर्ष साखर उद्योगातील तज्ज्ञांच्या टास्क फोर्स शुगर कमिटीने अभ्यासांती काढला आहे.
राज्यातील साखर उद्योगातील समस्यांचा अभ्यास करून राज्य आणि केंद्र शासनाकडे शिफारशी करण्यासाठी राज्यातील साखर उद्योगातील तज्ज्ञ अभ्यासक, फोरम ऑफ इंटलेक्च्युअल्सचे अध्यक्ष सतीश देशमुख, साखर उद्योगतज्ज्ञ विजय बावळे, अनंत निकम, सीमा नरोडे यांच्यासह 15 सदस्यांची टास्क फोर्स शुगर कोअर कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. ‘साखरेला द्विस्तरीय भाव’ या एकाच विषयावर या कमिटीच्या पाचवेळा चर्चेच्या फेर्‍या झाल्या. अभ्यासांती केंद्र आणि राज्य सरकारला साखरेला द्विस्तरीय भाव मिळावा याबाबतचे निवेदन देण्यात येणार आहे.
या तज्ज्ञांनी अभ्यासांती शेतकर्‍यांना प्रतिटन 4950 रुपये भाव मिळेल, यादृष्टीने काही निष्कर्ष मांडले आहेत. त्यानुसार साखरेला द्विस्तरीय भाव मिळाल्यास शेतकर्‍यांना प्रतिटन 4950.80 रुपये भाव, तर एका साखर कारखान्याला 262.2 कोटी रुपये फायदा आणि सरकारच्या महसुलामध्ये 26 हजार 272 कोटी रुपयांची वाढ होईल. हा भाव कसा, किती मिळेल याबाबत गणित मांडताना काही सूत्रेही मांडली आहेत. ही सूत्रे मांडताना साखरेची एकूण विक्री किंमत, घरगुती वापर, औद्योगिक वापर, उसाचे गाळप, नवीन पद्धतीप्रमाणे आर.एस.एफ, साखर व उपपदार्थ विक्री, कारखाना नफा, शासनाला जी. एस. टी. बदलामुळे मिळणारी महसूल वाढ, नवीन पद्धतीमुळे मिळणारा महसूल, जुन्या पद्धतीचा महसूल, थोडक्यात होणारे फायदे आदी बाबींचा बारकाईने अभ्यास करण्यात आला आहे.
प्रामुख्याने सर्व बाबींची मुद्देसूद अभ्यासात्मक मांडणी करून द्विस्तरीय भावामुळे ऊसदर कसा दुप्पट मिळेल याचा ऊहापोहही करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींचा अभ्यास करूनच प्रतिटन 4950.80 रुपये प्रतिटन आणि कारखान्यांना मिळणार्‍या जादा रकमेचे, फायद्याचे, महसुलाचे गणित मांडून हा निष्कर्ष काढला आहे.
