गव्हावर स्टॉक लिमिट

बाजारातील गव्हाचे भाव मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात प्रतिक्विंटल २ हजार १२९ रुपये होते. ते ७ जून रोजी २ हजार ३०२ रुपयांवर पोहोचले. देशात गव्हाचे उत्पादन चांगले असतानाही गव्हाची साठेबाजी होत असल्याचे सांगत सरकारने स्टॉक लिमिट लागू केले. काल म्हणजेच १२ जून रोजी याबाबतचा अध्यादेश जारी करण्यात आला. यापूर्वी २००८ मध्ये गव्हावर स्टॉक लिमिट लावण्यात आले होते.

त्यानंतर आता तब्बल १५ वर्षांनंतर स्टॉक लिमिट लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच १५ लाख टन गहू खुल्या बाजारात विकणार आहे. पण गहू आयात धोरणात कोणताही बदल करण्यात येणार नाही, असेही केंद्राने स्पष्ट केले.

स्टॉक लिमिटची मुदत ३१ मार्च २०२४ पर्यंत असेल. याबाबतची माहिती देताना अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी सांगितले, की काही जण गव्हाचा स्टॉक करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करत आहेत.

त्यामुळे मागील महिनाभरात गव्हाच्या भावात ८ टक्क्यांची वाढ झाली. घाऊक आणि किरकोळ बाजारातही गव्हाच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारने स्टॉक लिमिट लावले

१५ लाख टन गव्हाची विक्री करणार

सरकार खुल्या बाजारात गव्हाची विक्रीही करणार असल्याचे सचिवांनी सांगितले. सरकार बफर स्टॉकमधील १५ लाख टन गहू मोठे खरेदीदार, पीठ गिरण्या, खासगी व्यापारी आणि प्रक्रिया उद्योगांना ई-लिलावाद्वारे विकण्यात येणार आहे.

प्रत्येकांना १० आणि १०० टन गहू मिळेल. भारतीय अन्न महामंडाळाने लिलावासाठी नोंदणी सुरू केली आणि या महिन्याच्या शेवटी ई-लिलाव पार पडणार आहेत. लिलावासाठी एफएक्यू दर्जाच्या गव्हासाठी २ हजार १५० रुपये आणि इतर दर्जासाठी २ हजार १२५ रुपये दर निश्‍चित करण्यात आले.

घाऊक व्यापारी आणि मोठी विक्री साखळीसाठी एकूण ३ हजार टनांची साठा मर्यादा देण्यात आली. तर किरकोळ व्यापारी आणि मोठ्या विक्री साखळ्यातील एका आउटलेटसाठी १० टन गहू ठेवता येईल. प्रक्रियादारांसाठी त्यांच्या एकूण वार्षिक क्षमतेच्या ७५ टक्के गव्हाचा स्टॉक ठेवण्याचे लिमिट देण्यात आले.

या सर्व घटकांनी आपल्याकडील साठ्याची सतत माहिती देण्याच्याही सूचना करण्यात आल्या. यापैकी कोणाकडेही ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त स्टॉक असल्यास पुढील ३० दिवसांमध्ये आपल्याकडील स्टॉक या मर्यादेत आणावा, असेही आदेश देण्यात आले.