1 एप्रिलपासून सुरू झालेल्या चालू हंगामात सरकारी गहू खरेदी निम्म्याने कमी होऊ शकते, कारण जागतिक किमती वाढल्यामुळे खाजगी व्यापार अधिक किफायतशीर झाला आहे, असे व्यापारी आणि प्रोसेसर म्हणतात.
तथापि, सरकारला गतवर्षीच्या 44.4 दशलक्ष टन पातळीचे लक्ष्य पूर्ण करण्याचा विश्वास आहे आणि देशांतर्गत गरजांवर परिणाम होणारी एक छोटीशी कमतरता दिसत नाही. 2022-23 हंगामात वास्तविक खरेदी केवळ 25 दशलक्ष टन असू शकते आणि सरकारला विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत अधिक तांदूळ पुरवावे लागतील, असे खाजगी गहू व्यापारी आणि खरेदीदार म्हणतात.
2022-23 हंगामात वास्तविक खरेदी केवळ 25 दशलक्ष टन असू शकते आणि सरकारला विविध कल्याणकारी योजनांतर्गत अधिक तांदूळ पुरवावे लागतील, असे खाजगी गहू व्यापारी आणि खरेदीदार म्हणतात.
मार्चमध्ये उष्ण हवामानामुळे उत्पादनात घट झाल्यामुळे गव्हाचे उत्पादन कमी झाल्याने खरेदीवरही परिणाम होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
“निर्यातीबरोबरच, उष्णतेमुळे गव्हाच्या उत्पादनात अपेक्षित घसरण आणि चांगल्या परताव्याच्या अपेक्षेने शेतकर्यांनी पीक धरून ठेवल्यामुळे यावर्षी खरेदीची संख्या कमी होऊ शकते,” असे शिवाजी रोलर फ्लोअर मिलचे संचालक अजय गोयल म्हणाले. गोयल यांनी 30 दशलक्ष टन किंचित जास्त खरेदीचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
“सरकारने एप्रिलमध्ये सुरू होणाऱ्या 2022-23 विपणन वर्षासाठी 44.4 दशलक्ष मेट्रिक टन गव्हाच्या विक्रमी खरेदीचा अंदाज व्यक्त केला आहे,” असे अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे यांनी सांगितले.
“आमच्याकडे कॅरी-ओव्हर स्टॉक देखील आहे. जरी खरेदीमध्ये फरक असला तरी तो फारसा होणार नाही. ”
पांडे म्हणाले की खरेदी सामान्यतः आवश्यकतेपेक्षा जास्त झाली आहे आणि जर खरेदी कमी असेल तर आमच्याकडे पुरेसा गव्हाचा पुरवठा आहे.
“सरप्लस असूनही आम्ही आतापर्यंत निर्यात करत नाही कारण गव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती कमी होत्या. आता किंमती जास्त असल्याने आम्ही ते करू शकतो,” ते म्हणाले .
भारताला 111 दशलक्ष टन उत्पादनाची अपेक्षा आहे आणि उत्पादन थोडे कमी झाले तरी देशांतर्गत पुरवठ्यावर परिणाम होणार नाही कारण भारत गहू अतिरिक्त आहे, असे पांडे म्हणाले.
“सरकारकडे 19 दशलक्ष टनांचा साठा आहे आणि अन्न अनुदान कार्यक्रमांसाठी 25 दशलक्ष टनांची गरज आहे,” पांडे म्हणाले.
गव्हाच्या उत्पादनात सुमारे 10% घट झाल्यामुळे भारताचे गव्हाचे उत्पादन 100-105 दशलक्ष टनांपर्यंत घसरेल असे व्यापाराला वाटते.
उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी म्हणाले की, गव्हाची सरकारी खरेदी 30-35 दशलक्ष टनांपर्यंत कमी होऊ शकते कारण भारत जास्तीत जास्त 10-15 दशलक्ष टन गहू निर्यात करू शकतो.” गव्हाचा रब्बी विपणन हंगाम (RMS) १ एप्रिलपासून सुरू झाला.
सोमवारी जारी केलेल्या नोटमध्ये, अन्न मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 17 एप्रिलपर्यंत, सरकारने 69.24 लाख टन गव्हाची खरेदी केली आहे ज्याचे एमएसपी मूल्य रु. 13951.41 कोटी, बहुतेक पंजाब आणि हरियाणा राज्यांमधून होतो.
जागतिक गव्हाच्या किमती वर्षाच्या सुरुवातीला त्यांच्या पातळीपेक्षा 30% जास्त आहेत, जे जगभरातील खतांच्या तुटवड्यासह 2022-23 आणि त्यानंतरही भारतीय गव्हाची मागणी मजबूत ठेवू शकतात.
“राजस्थान आणि गुजरात राज्यांना गहू निर्यातीचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. आम्हाला गहू खरेदीत तणावाचा सामना करावा लागतो,” असे उत्तर भारतातील गहू मिलर संजय पुरी यांनी सांगितले.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अलीकडील अहवालानुसार, जगातील 36 देश त्यांच्या 50% पेक्षा जास्त गहू रशिया आणि युक्रेनमधून आयात करतात. “मोठा अन्नसाठा असलेल्या देशांनी गरजू देशांना मदत केली पाहिजे,” यूएनने सुचवले आहे.
