महागाईच्या नावाखाली कडधान्यांचे दर कमी करण्याचा प्रयत्न
पुणे : केंद्र सरकार कडधान्याचे उत्पादन, आयात, निर्यात आणि उपलब्धतेवर बारीक लक्ष ठेऊन असल्याचे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहीत कुमार सिंह यांनी सांगितले. तसेच देशात कडधान्यांचा मुबलक बफर स्टॉक असून सरकार डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यासाठी सरकारने आयात तूर आणि उडीद खरेदीचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकार महागाईच्या नावाखाली कडधान्यांचे दर कमी ठेवण्यासाठी वाटेल ते करताना दिसत आहे. त्यातच परिपाक म्हणून आयात तूर खरेदी करण्यासाठी आधारभूत किंमत इतिहासात पहिल्यांदाच जाहीर करण्यात आली. तसेच ३१ मार्च २०२३ पर्यंत तूर आणि उडदाची आयात मुक्त श्रेणीत ठेवण्यात आली आहे. केंद्र सरकार आयात तुरीची एक लाख टन आणि उडदाची ५० हजार टन खरेदी करणार आहे. तसेच सरकारकडे जवळपास ४४ लाख टन कडधान्याचा साठा असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. या साठ्यातून डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यात यशस्वी होऊ, असा विश्वासही सरकारने व्यक्त केला आहे.
केंद्र सरकार कडधान्यांच्या उत्पादन, आयात, निर्यात आणि उपलब्धतेवर बारीक लक्ष ठेऊन आहे, असे ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहीत कुमार सिंह यांनी सांगितले. त्यासाठी आयातदार, संशोधक, व्यापारी संघटना आदी घटकांशी चर्चा करण्यात येत असल्याचेही सिंह यांनी स्पष्ट केले. मात्र कडधान्य उत्पादकांशी चर्चा केली जात नाही. त्यांचे म्हणणे काय आहे? याचा विचार कधी सरकारने केला का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
देशात तूर उत्पादन घटण्याची शक्यता
यंदा तूर लागवड कमी झाली. त्यातच पावसाचा मोठा फटका तूर पिकाला बसतोय. त्यामुळे तूर उत्पादनात यंदा मोठी घट येण्याची शक्यता आहे. जाणकारांच्या मते, देशातील तूर उत्पादन २५ ते २७ लाख टनांच्या दरम्यान राहू शकते. सरकारला याची कल्पना असल्याने आयात तूर खरेदीचा निर्णय घेतल्याचेही जाणकार सांगतात. सध्या तुरीला देशात ७ हजार ते ८ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान दर मिळतोय. तसेच यंदा तूर कमी असल्याने शेतकऱ्यांनी बाजाराचा आढावा घेऊनच तुरीची विक्री करावी, असे जाणकारांनी सांगितले.
केले. मात्र कडधान्य उत्पादकांशी चर्चा केली जात नाही. त्यांचे म्हणणे काय आहे? याचा विचार कधी सरकारने केला का? असा प्रश्न
