सांगली : हळद, गूळ, मसाल्यांच्या साठवणुकीवर जीएसटी पुन्हा लागल्याने व्यापाऱ्यामध्ये नाराजी पसरली आहे. महापालिका, जिल्हा परिषद तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामांच्या कंत्राटांना १२ ऐवजी १८ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. हळद, गूळ व इतर मसाले यांच्या साठवणुकीवरील जीएसटी परिषदेने दीड महिन्यांपूर्वी सवलत दिली होती. ती मागे घेण्याचा निर्णय झाला आहे.
वेअर हाऊस, कोल्डस्टोअरेजमध्ये हळद, गूळ व इतर मसाल्यांच्या साठवणुकीवर १ जुलै २०१७ पासून १८ टक्के जीएसटी लागू होता. दरम्यान, १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी हळद, गूळ व इतर मसाले साठवणुकीवरील जीएसटीला सवलत देण्यात आली. मात्र, आता ही सवलत मागे घेण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला आहे. लवकरच त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. स्थानिक जीएसटी कार्यालयातून दुजोरा देण्यात आला. दरम्यान, हळद, गूळ व इतर मसाल्यांच्या साठवणुकीवर जीएसटी पुन्हा लागू झाल्याने व्यापाऱ्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील कामांच्या कंत्राटांना १२ टक्क्यांऐवजी १८ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, सांडपाणी प्रक्रिया संच, स्मशानभूमी इत्यादींसाठी कामाचे कंत्राटे यांचा दर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के झाला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था आदींची ऐतिहासिक वास्तू, कालवे, धरणे, पाईपलाईन, पाणीपुरवठा, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये आदी कामे आणि त्याचे उपकंत्राटदार यांचा जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के झाला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था आदींची माती कामे यांचा जीएसटी दर ५ टक्क्यांवरून १२ टक्के झाला आहे.
गूळ, हळद व मसाले साठवणुकीवरील जीएसटी सवलत मागे घेण्याचा निर्णय झालेला आहे. शासनाने फेरविचार करावा, सवलत पूर्ववत लागू करावी, अशी व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. – महेश सावंत, सचिव,सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समिती
सोर्स : साम tv
फोटो क्रेडिट : shutterstock
