कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि जर्मनीच्या आर्थिक सहकार आणि विकास मंत्री स्वेन्जा शुल्झ यांनी आभासी बैठकीत यासंदर्भातील घोषणेवर स्वाक्षरी केली, असे अधिकृत घोषणा केली आहे
भारत आणि जर्मनीने सोमवारी कृषी-परिस्थिती आणि कृषी क्षेत्रातील नैसर्गिक संसाधनांचे शाश्वत व्यवस्थापन यावर सहकार्य करण्यास सहमती दर्शवली, नंतरच्या अशा उपक्रमांसाठी 2025 पर्यंत 300 दशलक्ष युरो पर्यंत सवलतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा त्यांचा हेतू आहे.
कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर आणि जर्मनीच्या आर्थिक सहकार आणि विकास मंत्री स्वेन्जा शुल्झ यांनी आभासी बैठकीत यासंदर्भातील घोषणेवर स्वाक्षरी केली, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
करारानुसार, दोन्ही राष्ट्रांनी शेतकऱ्यांसह शैक्षणिक संस्था आणि अभ्यासक यांच्यातील संयुक्त संशोधन, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि नवकल्पना यांना चालना देण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे.
याशिवाय, खाजगी क्षेत्रासोबत देवाणघेवाण, भागीदारी आणि संशोधन सहकार्याला प्रोत्साहन देऊन तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक ज्ञानाच्या हस्तांतरणाला चालना दिली जाईल.
“जर्मनीच्या फेडरल आर्थिक सहकार आणि विकास मंत्रालयाचा या उपक्रमांतर्गत प्रकल्पांसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्यासाठी 2025 पर्यंत 300 दशलक्ष युरो प्रदान करण्याचा मानस आहे,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
तांत्रिक सहकार्य प्रकल्पाद्वारे भारतातील कृषी-पर्यावरणीय परिवर्तन प्रक्रियेला पाठिंबा देत, जर्मनी या उपक्रमासाठी समन्वित समर्थन प्रदान करेल.
कृषी-पर्यावरणशास्त्राचा अजेंडा बदलण्यासाठी, दोन्ही देशांनी मूल्यवर्धित तंत्रज्ञान आणि वैज्ञानिक हस्तांतरणाची सुविधा देताना, भारत, जर्मनी आणि इतर देशांतील अभ्यासकांना अत्याधुनिक ज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि सामायिक करण्यासाठी आर्थिक सहकार्याद्वारे समर्थित संयुक्त संशोधन केंद्राची स्थापना करण्याचा विचार केला आहे. .
अंमलबजावणीवर देखरेख करण्यासाठी, पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालय आणि NITI आयोग या संबंधित मंत्रालयांसह एक कार्य गट स्थापन केला जाईल.
नैसर्गिक संसाधनांच्या शाश्वत व्यवस्थापनावरील सहकार्यामुळे भारतातील ग्रामीण लोकसंख्येला आणि लहान शेतकऱ्यांना उत्पन्न, अन्न सुरक्षा, हवामानातील लवचिकता, सुधारित माती, जैवविविधता, जंगल पुनर्संचयित आणि पाण्याची उपलब्धता आणि जागतिक स्तरावर भारतीय अनुभवाचा प्रचार करण्यासाठी फायदा होईल.
