भारत हा खंडप्राय देश आहे. या देशाच्या एका भागात महापूराने थैमान घातलेले असते त्याचवेळी दुसर्‍या भागात भयंकर दुष्काळ पडलेला असतो. अतिपाण्याचे संकट आणि पाण्याचे दुर्भिक्ष असे एकाच वेळी भारतात शेकडो वर्षे दिसत आलेले आहे.जगात तिसरे महायुद्ध झालेच तर ते पाण्यावरून होईल असा अंदाज जाणकार वर्तवतात.
भारताताला जलसाक्षरतेची सर्वाधिक गरज असल्याचे १९४२ सालीच सांगणार्‍या भीमराव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे द्रष्टेपण थक्क करणारे आहे.१९४२ ते १९४६ या काळात ते ब्रिटीश भारतात पाटबंधारे आणि जलसंसाधन खात्याचे मंत्री होते. पाणी ही संपदा आहे, अमूल्य संपत्ती आहे हे देशाला सर्वप्रथम सांगणारे राष्ट्रनेते म्हणजे बाबासाहेब. त्यांनी देशातील सर्व मोठ्या नद्या एकमेकींना जोडण्याचा महाप्रकल्प उभारण्याची संकल्पना देशासमोर सर्वप्रथम मांडली. तिचे सर्व्हेक्षण करणारी यंत्रणा उभी केली. त्यासाठी मोठी आर्थिक तरतूद जरी करावी लागणारी असली तरी जलसंकट [महापूर] आणि पाण्याची टंचाई कायमस्वरूपी सोडवण्याचा हा सुवर्णसंकल्प होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना राबवण्याबाबत अलिकडेच केंद्र सरकारला आदेश दिल्याने पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेला आलेला आहे. ही विषयपत्रिका मांडताना बाबासाहेबांना काय अभिप्रेत होते?
• ब्रह्मपुत्रा, गंगा, कोसी, दामोदर, महानदी, नर्मदा, कृष्णा, कोयना, भीमा, गोदावरी, कावेरी आदी मोठ्या नद्या ह्या देशाच्या कृषीसिंचन आणि पेयजल यासाठी जशा मोलाच्या आहेत तशाच त्याद्वारे उर्जा निर्माण केली जात असल्याने त्या अक्षय प्रकाशदायिनीही आहेत.
एकट्या ब्रह्मपुत्रेतून एका वर्षात २० हजार टीएमसी पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. या पाण्याचे नियोजन केले तर संपुर्ण भारतातल्या दुष्काळाला हद्दपार केले जाऊ शकते.
बिहार, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, ओडीसा, बंगालमध्ये दरवर्षी येणारे महापूर बघता तिकडच्या नद्यांचे वर्णन दु:खाचे अश्रू असे केले जाते. महापूराने सगळे संसार उघड्यावर पडतात. मलेरियासारख्या रोगांचे थैमान वाढते. जमिनींची धूप होऊन कोट्यावधी वर्षांनी निर्मण झालेली सोन्यासारखी माती वाहून जाते. जनावरे,माणसे दगावतात. लाखो कोटींची दरवर्षी हानी होते.
“दुसर्‍या बाजूला आजवरच्या दुष्काळात लाखो माणसे आणि जनावरे दगावलेली आहेत. याचा मौलिक उपाय म्हणजे नद्याजोड प्रकल्प” असे बाबासाहेब म्हणतात.
देशातील पहिली १५ धरणे उभारण्याचा कार्यक्रम त्यांनी हातात घेतला. त्यासाठी निधी आणि यंत्रणा उपलब्ध करून दिली. त्यांचा कामाचा वेग एव्हढा जबरदस्त होता की अवघ्या चार वर्षात योजना आखणे, कर्मचारी नेमणे, पुर्वउदाहरण नसताना निधीची तरतूद करून प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात करणे हा झपाटा चकीत करणारा आहे.
ते म्हणतात-
देशातील नागरिकांना पाच गोष्टींसाठी मुबलक पाणी उपलब्ध करून देणे ही देशाचा पाटबंधारे मंत्री म्हणून माझी जबाबदारी आहे. १. पिण्यासाठी, २. शेतीला, ३. पर्यटन, ४. प्रवासी वहातूक आणि ५. उद्योग, व्यापार, दवाखाने व इतर प्रकल्प यांच्यासाठी पाणी. हे पाणी स्वस्तात मिळायला हवे. त्याचबरोबर देशातील गरिबी हटवायची तर पाणी आणि वीज हवी. अन्नाधान्याचे उत्पादन वाढवणे, रोजगारनिर्मिती करणे, पायाभूत उद्योगधंदे उभारणे या सर्वांसाठी पाणी आणि वीज हवी. विकासाची त्रिसुत्री सांगताना ते म्हणतात, बिजली. सडक आणि पाणी म्हणजे विकास. यासाठी सर्वात मोलची संपत्ती म्हणजे “वॉटरवेल्थ” होय.
दामोदर, कोसी, महानदी, सोन नद्यांच्या प्रकल्पांची आखणी ते अंमलबजावणीचा महापराक्रम त्यांच्या नावे जमा आहे. त्यातून पंधरा धरणे आणि वीजनिर्मिती प्रकल्प उभे राहिले.त्यातून ते फक्त दलितांचे न उरता ‘आम्हा सर्व भारतीयांचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’ बनले. दीनदलितांचे कैवारी म्हणूनच केवळ डॉ. आंबेडकरांकडे पाहणे हा त्यांच्या राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेचा अपमान आहे.बाबासाहेबांनी एक सच्चा भारतीय व राष्ट्रीय नेता म्हणून भारतीय समाजजीवनावर करून ठेवलेल्या अनंत उपकारांची आणि त्यांच्या द्रष्टेपणाची अनेक उदाहरणे त्यांच्या नदी व जलयुक्त कर्तृत्वातून दिसतात. डॉ. रामचंद्र गुहा यांनी ‘मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया’ या ग्रंथात डॉ. आंबेडकरांचा आघाडीचे शिल्पकार म्हणून उल्लेख करण्यामागे हेच प्रमुख सुत्र आहे.
दि. ४ एप्रिल १९३८ रोजी मुंबई प्रांताचे आमदार म्हणून विधीमंडळात केलेल्या भाषणात बाबासाहेबांनी कोणाही नागरिकाच्या भारतीयत्वाला हिंदू, मुस्लीम अथवा तत्सम दुसरी जातीय-धार्मिक, भाषिक,सांस्कृतिक वा प्रांतिक अशी पर्यायी ओळख असू नये असे स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. इथला नागरिक हा सर्वप्रथम भारतीयच असला पाहिजे, शेवटीही भारतीयच असला पाहिजे आणि फक्त भारतीय आणि भारतीय हीच त्याची ओळख असली पाहिजे. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी बाबासाहेबांनी केलेले काम वंदनीयच आहे, पण त्यांना केवळ त्याच चौकटीत बंदिस्त करणे अन्यायकारक आहे. केंद्रीय कामगारमंत्री म्हणून डॉ. आंबेडकरांनी काम केल्याचे सर्वांना माहिती आहे. पण त्याचबरोबर सार्वजनिक बांधकाम, ऊर्जा, पाटबंधारे, विमान वाहतूक आदी दहा खात्यांच्या मंत्रिपदाचा कार्यभारही बाबासाहेबांनी यशस्वीपणे सांभाळल्याचे फार कमी लोकांना ज्ञात आहे.
जो मंत्री खऱ्या अर्थाने वजनदार आहे, त्याच्याकडेच अशी महत्त्वाची, जबाबदारीची खाती दिली जात असतात. कोणतीही पूर्वपिठिका अथवा पाठबळ नसताना बाबासाहेबांवर इतकी मोठी जबाबदारी सोपविण्यामागे ते ती यशस्वी करणारच, हा एक प्रकारचा विश्वासच यंत्रणेला होता. बाबासाहेबांच्या अभ्यासूपणाची तर कमालच होती. प्रत्यक्ष नेहरूंसमोर जायला न कचरणारे विभागाचे सचिव बाबासाहेबांनी बोलावल्याचे समजले की अस्वस्थ होत, इतका आदरयुक्त दरारा त्यांच्याविषयी प्रशासनात होता. विभागाच्या चार ओळींच्या नोटवर सचिवांपर्यंत स्वाक्षरी होऊन आल्यानंतरही त्यावर सोळा पानांची नोट लिहीणारा अभ्यासू मंत्री म्हणजे केवळ डॉ. आंबेडकरच होते. आजच्या केवळ कोंबडा उठविणाऱ्या मंत्र्यांच्या जमान्यात असं उदाहरण चुकूनही सापडण्याची शक्यता नाही.
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी वीजनिर्मिती, सिंचन सुविधांचा विकास, अन्नधान्य उत्पादनाची वृद्धी आणि दळणवळणाच्या साधनांची, विशेषतः जलवाहतुकीचा विकास व विस्तार या सर्व बाबी परस्परांशी निगडित व अवलंबून असून त्यांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना बाबासाहेबांनी १९४२ साली केली होती, हे त्यांचे द्रष्टेपण होते.
१९४२ साली आंबेडकरांनी सन २००० मध्ये भारतीयांना किती पाण्याची आवश्यकता असेल आणि त्याची पूर्तता करण्यासाठी काय करावे लागेल, याचा आराखडा तयार करण्याची सूचना विभागाला केली होती. त्याचप्रमाणं २५ ऑक्टोबर १९४३ रोजी ऊर्जा विभागाच्या संदर्भात त्यांनी केलेल्या भाषणामध्ये ‘भारतातल्या लोकांना स्वस्त वीज मिळता कामा नये; तर जगातली सर्वात स्वस्त वीज मिळाली पाहिजे,’ असे म्हटले होते. ज्या माणसाच्या पूर्वीच्या कित्येक पिढ्या थेंब थेंब पाण्यासाठी आक्रोशल्या होत्या आणि ज्याच्या कित्येक पिढ्यांनी केवळ अंधारच पाहिला होता, तो माणूस या देशाच्या पुढच्या साठ वर्षांच्या पाण्याचे आणि ऊर्जेचे नियोजन करत होता, सर्वंकष पायाभूत सुविधा विकासाची जबाबदारी उचलत होता, हा एक प्रकारे नियतीवर त्यांनी उगवलेला वेगळ्या प्रकारचा ‘सूड’च होता. ५ सप्टेंबर १९४३ रोजी कटक येथील भाषणात बाबासाहेबांनी जलसाक्षरता आणि ऊर्जासाक्षरतेची गरज प्रतिपादित केली होती. एकविसाव्या शतकात अलीकडे या संज्ञांचा वापर होऊ लागला असताना १९४३ मध्ये त्यांचं सूतोवाच करणं, हे बाबासाहेबांच्या द्रष्टेपणाचं आणखी एक उदाहरण आहे.
प्रो. एच.सी. हर्ट या अमेरिकन अभ्यासकानं त्याच्या पुस्तकात भारतात पाटबंधारे विकास आणि व्यवस्थापनाची राजकीय इच्छाशक्ती डॉ. आंबेडकर या मंत्र्यांनी दाखविली नसती तर पुढची ३० वर्षे भारतात या क्षेत्राचा विकास खुरटला असता, असे म्हटले आहे. नदीजोड प्रकल्पाची संकल्पनाही देशात सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनींच सन १९४२ मध्ये मांडली होती, जिच्या उपयुक्ततेवर नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयानं शिक्कामोर्तब केलं.
दि. २७ जानेवारी १९१९ रोजी साऊथबरो कमिशनसमोर साक्ष देत असताना केवळ दलित-आदिवासींनाच नव्हे, तर तमाम भारतीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, असे ठासून सांगणारे बाबासाहेब हे पहिले भारतीय नेते होते. त्यानंतर पुढं दहा वर्षांनी काँग्रेसनं सन १९२९ मध्ये तसा ठराव केला. म्हणजे बाबासाहेब त्यांच्याही १० वर्षं पुढंच होते.
पाकिस्तान आणि भारत हे दोन्ही देश एकाच दिवशी स्वतंत्र झाले असले तरी आंबेडकरांच्या राज्यघटनेमुळं इथली लोकशाही सार्वभौम आणि सुदृढ झाली, आणि पाकिस्तानात मात्र ती लष्कराच्या ताब्यात गेली. पाकिस्तानात एका व्याख्यानाच्या निमित्तानं गेलो असताना तिथल्या लोकांनी ‘हमें भी एक डॉ. आंबेडकर चाहिए।’ अशा शब्दांत खंत व्यक्त केली. नेपाळच्या संसदेला संबोधित करण्यासाठी गेलो असताना तिथल्या लोकांनीही आज डॉ. आंबेडकर असते, तर त्यांनी नेपाळची राज्यघटना कशी लिहीली असती, या विषयावर मत मांडण्यास सांगितलं, यापेक्षा आणखी मोठी पोचपावती त्यांच्या कार्याला दुसरी कोणती असू शकेल?
भारतीय राज्यघटनेची सुरवातच ‘आम्ही भारताचे लोक..’ अशी करून लोकशाहीमध्ये जनतेचं सर्वोच्च स्थान त्यांनी अधोरेखित केलं. १९४६ मध्ये घटना परिषदेमध्ये ‘देव विरुद्ध लोक’ असा प्रस्ताव मतास टाकण्यात आला आणि तिथं लोकांचा विजय झाला. हा केवळ बाबासाहेबांचा नव्हे, तर भारताच्या लोकशाहीचा विजय होता. परंपरा आणि परिवर्तनाचं महासूत्र राज्यघटनेत ओवण्याचं महाकठीण काम बाबासाहेबांनी अथक परिश्रमांनी साकार केलं. इथल्या प्रत्येक नागरिकाला मतदानाचा अधिकार देऊन जणू त्यांनी या प्रत्येक नागरिकाची देशाच्या सातबाऱ्यावर नोंदच केली. १९१८ साली लिहीलेल्या ‘स्मॉल होल्डींग्ज इन इंडिया ॲन्ड देअर रिमेडीज्’ या शोधप्रबंधात देशाच्या शेती क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा सांगोपांग आढावा त्यांनी घेतला होता. शेती क्षेत्राचं योग्य व्यवस्थापन वेळीच केलं नाही, तर इथल्या शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येईल, असा इशाराही त्यांनी १०० वर्षांपुर्वीच देऊन ठेवला होता. आपण त्यांचं ऐकलं नाही आणि आज खरोखरीच ती वेळ इथल्या शेतकऱ्यावर आलेली आहे.
कुटुंब नियोजनाच्या संदर्भात सुद्धा जन्मदरापेक्षा पोषण दर महत्त्वाचा आणि जास्त मुलं जन्माला घालणं हा कायद्यानं गुन्हा करण्याची मागणी केली होती. तसा कायदा करण्यासाठी ते आग्रही होते. पण त्याला साथ मिळाली नाही. भारताचा जन्मदर असाच राहिला तर सन २००० साली भारताची लोकसंख्या शंभर कोटींवर जाईल, आणि इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या गरजा, राहणीमान सांभाळणं अवघड होऊन बसेल, असा इशारा त्यांनी सन १९३८ साली दिला होता.
पाकिस्तान आणि बांग्लादेश वेगळा होऊनही सन २००१ साली भारताची लोकसंख्या १०१ कोटींवर गेली, हे सुद्धा आंबेडकरांच्या दूरदृष्टीचं प्रतीक होतं. बाबासाहेबांनी दिलेल्या संसाधनांचे फेरवाटप, स्त्री-पुरूष समानता, सक्तीचे, मोफत व सार्वत्रिक शिक्षण, ज्ञान व कौशल्यांची निर्मिती, जातिनिर्मूलनासाठी आंतरजातीय विवाह आणि धर्मचिकित्सा या पंचसूत्रीच्या सहाय्यानंच आपल्या देशाच्या प्रगतीचा आलेख आपल्याला उंचावता येणार आहे. बाबासाहेब हे भारतीय सामाजिक न्यायाचे प्रतीक तर निश्चितपणानं आहेतच, पण त्याचबरोबर राज्यघटनेमध्ये ‘आम्ही भारताचे लोक…’ असं म्हणून इथल्या प्रत्येक नागरिकाला सार्वभौम ओळख प्रदान करणारे बाबासाहेब हे खरे ‘आम्हा भारतीयांचे डॉ. आंबेडकर’ होते. ते ज्ञाननिर्मिती आणि विकासाचे प्रतिक होते. पण त्यांची ही ओळख अजूनही आपण पटवून घ्यायला तयार नाही आहोत, हे खरं दुखणं आहे.
नद्या म्हणजे लोकमाता आणि धरणं म्हणजे आधुनिक ज्ञानाची-कौशल्यांची कवाडं उघडणारी केंद्रं हे त्यांचं म्हणणं किती सार्थक होतं ना?
इथल्या लोकांचा विकास आणि नद्या, जल – उर्जा यांच्या अविभाज्य नात्याचा समग्र उलगडा झालेले द्रष्टे बाबासाहेब समजावून घेतल्याशिवाय आधुनिक भारत आपल्यला गतिमान करता येणार नाही.
– प्रा. हरी नरके
(लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १७ ते २२ चे संपादक आहेत. )
सदर लेख वाघूर २०१८ नदी विशेषांकात प्रसिद्ध झाला आहे.
