मृग बहार-२०२३ मध्ये चिकू पिकासाठी ही योजना अधिसूचित जिल्हा व अधिसूचित तालुक्यातील, अधिसूचित महसूल मंडळात राबविण्यात येते.
सदर योजना कार्यान्वित करणारी विमा कंपनी शासनाच्या महावेद प्रकल्प अंतर्गत स्थापन केलेल्या हवामान केंद्र येथे नोंदविलेल्या हवामानाच्या तपशिलानुसार विमा योजनेत भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांना परस्पर नुकसान भरपाई देईल.
चिकू फळपिकास निवडलेल्या विमा कंपनीमार्फत खाली नमूद केलेल्या विमा संरक्षण कालावधीत निवडक हवामान धोक्यामुळे होणाऱ्या संभाव्य पीक नुकसानीस (आर्थिक) विमा संरक्षण प्रदान होईल. चिकू बाग वय वर्ष ५ पूर्ण झालेल्या उत्पादनक्षम बागेस विमा संरक्षण राहील.
– विमा संरक्षण रक्कम – ६०,००० रुपये प्रति हेक्टर
– शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता – ३००० ते १८,००० हजार रुपये प्रति हेक्टर. शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्ता हा सर्वसाधारणपणे विमा संरक्षित रकमेच्या ५ टक्के च्या मर्यादेत असतो. मात्र, एकूण वास्तवदर्शी विमा हप्ता ३५ टक्के हून अधिक असल्यास त्या अधिक विमा हप्त्यातील ५० टक्के भार शेतकऱ्यांना उचलावा लागतो. विमा हप्ता दर जिल्हानिहाय वेगवेगळे असू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्याने भरावयाच्या विमा हप्त्यात जिल्हानिहाय फरक असू शकतो.
– या योजनेत अधिसूचित क्षेत्रात, अधिसूचित फळपिकासाठी कुळाने, भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांसहीत इतर सर्व शेतकरी भाग घेऊ शकतात.
– पीककर्ज घेणाऱ्या आणि बिगर कर्जदारांसाठी योजनेतील सहभाग ऐच्छिक राहणार आहे.
– बिगर कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत बँकेने किंवा ऑनलाइन फळपीक विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in वर विमा हप्ता जमा करून सहभाग घेऊ शकतात. त्यासाठी आधार कार्ड, जमीन धारणा सातबारा, ८(अ) उतारा व पीक लागवड स्वयंघोषणा पत्र, फळबागेचा (Geo Tagging) केलेला फोटो, बँक पासबुकावरील बँक खात्याबाबत सविस्तर माहिती लागेल. कॉमन सर्विससेंटर मार्फत अर्ज ऑनलाइन भरता येतील.
– अधिसूचित फळपिकांपैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहरासाठी कोणत्याही एकाच हंगामासाठी विमा संरक्षण अर्ज करता येईल.
– एक शेतकरी ४ हेक्टरच्या मर्यादेत विमा संरक्षण घेऊ शकतो.
शेतकऱ्यांसाठी ऑनलाइन हप्ता भरण्यासाठी विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in
– शेतकऱ्यांनी उत्पादन योग्य फळपीक नसताना विमा योजनेत सहभाग घेतल्यास त्यांचे विरुद्ध कडक कारवाई होऊ शकते. त्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे उत्पादन योग्य वयाची फळबाग आहे, त्यांनीच योजनेत सहभाग घ्यावा.
– अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयासाठी संपर्क साधावा.

