सहकारी साखर कारखाने गळीत हंगाम संपवताना त्यांनी किती लाख टन गळीत केले त्याची जाहिरात करत आहेत. दहा लाख टन, पंधरा लाख टन पासून तीस लाख टन गळीत एकच कारखान्याने केल्याची आकडेवारी समोर येत आहे. यावरून संचालक मंडळे नुसत्या भेळ भत्यावर खुश होऊन पोस्ट viral करीत आहेत. केवळ त्यानेच ना भागल्याने, चेअरमन ने कर्मचाऱ्यांना अन् त्यांच्या पोरासोराना देखील अश्या पोस्ट फिरवायला सांगितले की काय अशी शंका येते आहे. अर्थात, शेतातील परिस्थिती वेगळीच आहे. शेतातील ऊस कारखान्यात पोचवायला शेतकऱ्याला किती पैसे कुणाला द्यावे लागले हे जगजाहीर आहे. (कंसात सहकारी कारखाना हा शेतकऱ्यांच्या मालकीचा असतो असे वाचावे)
दहा लाख टन ऊस गळीत झाला तर कारखाना मालक असणारा चेअरमन त्याचे कुटुंबीय किमान ५० कोटी रुपये कॅश टनामागे पाचशे रुपये च्या हिशेबाने सुमडीत घरी घेवुन जातो. तीस लाख टन गळीत झाले तर किती कोटी घरी जातील हा गुणाकार शेतकऱ्यांच्या पोरांनी करणे गरजेचे आहे!
प्रस्थापित अन् त्यांच्या अर्धवट कुटुंबांची उंची राहणी अन् कोट्यावधीची छान छोकी, वाढदिवस, दैनंदिन शोकबाजी, पैश्याचा पुर यासोबतच हेच पैसे आमदारकी अन् खाजगी च्या निवडणुकीत दारू अन् मटणाला खर्च होतात. प्रामाणिक शेतकरी अन् नागरिकाच्या उरावर हे मटण खाणारे अन् दारू ढोसनारे लोक नालायक लोकप्रतिनिधी बसवून देतात.
या सर्वांचे कारण म्हणजे, एकाच कारखान्याला २५ किलोमीटर परीघ आंदण देवून जे शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर बसवले तो कायदा आहे! ऊस गाळपसाठी चे हे परमिट राज बंद व्हावे. अतिरिक्त उसाच्या आगीत होरपळून निघालेल्या शेतकऱ्याने आता राज्य सरकार कडे मागणी करावी की, दोन साखर कारखान्यातील २५ किलोमीटरची अट रद्द करून एका कारखान्याला जास्तीत जास्त १० लाख टन गाळप करण्याची अट असावी. कार्यक्षेत्रात त्या पेक्षा जास्त ऊस असल्यास दुसऱ्या कारखान्याला परवानगी दिली जावी !
यामुळे तोडणी वाहतुकीत होणारे राजकारण बंद होईल अन् राजकीय विरोधकांच्या उसाच्या खोडक्या करणे बंद होईल. त्यासोबतच स्पर्धा वाढल्याने शेतकऱ्याला चांगली सेवा मिळू शकेल, उसाला चांगला दर अन् वेळेवर पेमेंट मिळेल.
शेतकरी प्रबोधन करून विविध संघटनांनी हा प्रश्न आता प्राधान्याने हाती घ्यावा.
डॉ भारत करडक, संचालक
नेवासा तालुका ऍग्रो प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड
#ऊस #तोडणी #कारखाना #सहकारी #२५किमी #अट #परमिटराज
