सध्या ऊसतोड वाहतुकदारांबाबत एक मोठी समस्या समोर आली आहे. यामध्ये कोयत्यांच्या संख्येवर मुकादम मोठ्या प्रमाणात ॲडव्हान्स घेतो. ही रक्कम तो मजुरांनाही देत नाही, तसेच त्यानंतर ते फरार होतात.
यामुळे सुशिक्षित बेरोजगार असलेल्या वाहतूकदारांना आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे. अनेक साखर कारखान्यांची कोट्यावधींची बाकी राहिली आहे. अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे देखील यामधून बुडवले गेले आहेत.
तसेच यामध्ये कारखान्यांचे ते काहीही चालू देत नाहीत. उलट त्यांच्या टोळीतला एखादा कामगार आणला तर त्याच्यावरच ते गुन्हा दाखल करतात, असेही हसन मुश्रीफ म्हणाले.
तसेच गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याणकारी महामंडळामार्फत ऊसतोड मजुरांची आणि मुकादमांची नोंदणी झाली पाहिजे. त्यासाठी टनाला 10 रुपये कपात केले जातात.
कोट्यावधींची लुबाडणूक करून मुकादम गब्बर झाले आहेत. मुश्रीफ यांनी मांडलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना सहकार मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, मुश्रीफ यांनी मांडलेली ही परिस्थिती वास्तववादी आहे.
मुकादम एका कारखान्याची ॲडव्हान्स बुडवून दुसऱ्या कारखान्याकडे जातो. तिथेही अर्धे काम करून तिसऱ्याच कारखान्याकडे जातो. या संदर्भात लगेच बैठक लावू. ऊस तोडणी कामगार महामंडळामार्फतच पुरवले जातील. यामुळे कुणाचीही फसवणूक होणार नाही, अशी मागणी त्यांनी दिली.
