देशात गव्हाचे संकट नाही, ना निर्यातबंदीचा शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम झाला आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी शुक्रवारी संसदेत दिली. निर्यातबंदीनंतरही देशांतर्गत गव्हाच्या किमती किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) वर आहेत, असे ते म्हणाले.
सरकारचा तिसरा गव्हाचा अंदाज मागील वर्षाच्या तुलनेत किंचित कमी आहे, परंतु मंत्री म्हणाले की ते 2016-17 पासून गेल्या पाच वर्षात गाठलेल्या 103.89 दशलक्ष टन सरासरी वार्षिक गव्हाच्या उत्पादनापेक्षा जास्त आहे. 2020-21 मध्ये देशातील गव्हाचे उत्पादन 109.59 दशलक्ष टन होते. मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, “देशात गव्हाचे कोणतेही संकट नाही, कारण भारत देशांतर्गत गरजेपेक्षा जास्त गव्हाचे उत्पादन करतो.”
तोमर यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले की, सरकारच्या तिसऱ्या आगाऊ अंदाजानुसार 2021-22 मध्ये देशातील गव्हाचे उत्पादन 106.41 दशलक्ष टन इतके आहे.
सरकारचा तिसरा गव्हाचा अंदाज मागील वर्षाच्या तुलनेत किंचित कमी आहे, परंतु मंत्री म्हणाले की ते 2016-17 पासून गेल्या पाच वर्षात गाठलेल्या 103.89 दशलक्ष टन सरासरी वार्षिक गव्हाच्या उत्पादनापेक्षा जास्त आहे.
2020-21 मध्ये देशातील गव्हाचे उत्पादन 109.59 दशलक्ष टन होते.
मंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, “देशात गव्हाचे कोणतेही संकट नाही, कारण भारत देशांतर्गत गरजेपेक्षा जास्त गव्हाचे उत्पादन करतो.”
देशाची एकूण अन्न सुरक्षा व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि शेजारील आणि असुरक्षित देशांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, मंत्री म्हणाले की सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर (13 मे रोजी) बंदी घातली आहे.
तथापि, केंद्र सरकारने इतर देशांना त्यांच्या अन्न सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिलेल्या परवानगीच्या आधारावर आणि त्यांच्या सरकारांच्या विनंतीनुसार निर्यातीस परवानगी दिली जाईल, असेही ते म्हणाले.
निर्यातबंदीमुळे गहू उत्पादकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे का, असे विचारले असता तोमर म्हणाले: “गहू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही विपरीत परिणाम होत नाही कारण गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी असतानाही शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळत आहे.”
2021-22 या आर्थिक वर्षात देशाने विक्रमी 7 दशलक्ष टन गव्हाची निर्यात केली होती.
सोर्स : Econiomics Times
