केंद्रीय शेतीमंत्र्यांनी राज्यसभेत दिलेल्या उत्तरानुसार २०१६-१७ ते २०२१-२२ या पाच वर्षात पीक विमा कंपन्यांनी
प्रीमियम गोळा केला : १,६०,००० कोटी रुपये
नुकसानभरपाई / क्लेम सेटल : १,२०,००० कोटी रुपये
आणि नफा कमावला : ४०,००० कोटी रुपये
साहजिकच या विमा कंपन्यांच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मध्ये सेलिब्रेशन असेल ,
त्या कंपन्यांचे मॅनेजिंग डायरेक्टर्स आणि उच्च पदस्थ बोनस घेत असतील ,
त्या कंपन्यांचे किंवा त्यांच्या स्पॉन्सर कंपन्यांचे शेअर्स वधारतील
जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या भारताच्या पीक विमा उद्योग भविष्यात किती वाढू शकतो आणि जागतिक भांडवलाने त्यात का लक्ष घातले पाहिजे यावर लेख लिहिले जातील
आणि पीक विमा ज्या कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी आहे ते ?
________
आपल्या देशात
(१) मोठ्याप्रमाणावर शेतकरी अल्प व मध्यम भूधारक आहेत,
(२) सिंचनाच्या सोयींच्या अभावी त्यांची शेती निसर्गाच्या लहरीवर अवलंबून आहे,
(३) शेतीसाठी लागणाऱ्या खते, कीटकनाशके, मजुरी यांचे भाव चढते, पण पीक हातात आल्यावर मात्र किती पैसे मिळणार याबद्दल अनिश्चितता अशा दुहेरी कात्रीत कोट्यवधी शेतकरी पिढ्यानपिढ्या सापडले आहेत
(४) आणि पर्यावरणातील बदलांमुळे गंभीर पर्यावरणीय अरिष्टे (उदा अतिवृष्टी) दर मौसमात वाढतच आहेत
__________
विमा कंपन्याचे बिसिनेस लॉजिक / मॉडेल कसे चालते
(१) जास्तीत जास्त स्टॅण्डर्डायझेशनवर चालतात,
(२) क्लिष्ट नियमावली बनवतात
(३) प्रचंड कागदोपत्री पुरावे मागतात
(४) ऑपरेटिंग कॉस्टस कमी ठेवण्यासाठी कमीतकमी कार्यालये, कमीतकमी अधिकारी, कर्मचारी नेमतात
भारतीय शेतकऱ्यांमधील वित्त आणि डिजिटल साक्षरतेच्या अभावामुळे हा प्रश्न अधिक उग्र बनतो
_______
विमा कंपन्या मात्र खाजगी क्षेत्रात असल्यामुळे त्यांची एक नजर सतत नफ्यावर म्हणजेच यावर्षी प्रीमियम किती गोळा झाला आहे आणि नुकसानभरपाई किती द्यावी लागणार यावर असतो
त्याचे प्रतिबिंब अधिकाऱ्यांच्या वागणुकीत पडत असतो ; उदा सतत नियमावर बोट ठेवत क्लेम्स रेशो कसा कमी राहील हे बघा असे आदेशच त्यांना दिले जातात
___________
प्रश्न फक्त पीक विम्याचा नाहीये ; वित्त भांडवलशाहीत कोट्यवधी नागरिकांना भेडसावणाऱ्या प्रत्येक भौतिक प्रश्नाला एक वित्तीय प्रॉडक्ट तयार केले गेले आहे
बेरोजगारी आहे : मायक्रो क्रेडिट घ्या आणि स्वतःचे स्वतः बघा
मुलांना शिकवायचे आहे : शैक्षणिक कर्ज घ्या
आजारी पडून प्रचंड खर्च येणार आहे : आरोग्यविमा घ्या
म्हातारपणात सोशल सिक्युरिटी नाही : आतापासून पेन्शनचे हप्ते भरा
शेती बेभरवशाची आहे : पीक विमा घ्या
_______
वित्तीय प्रॉडक्ट्सच्या बाबतीत दोन गोष्टी मूलभूत आहेत , आणि त्या बदलणार नाहीत
अतिशय गुंतागुंतीची वित्तीय प्रॉडक्ट रिचवण्यासाठी समाजाने एक विशिष्ट पातळी आणि नागरिकांनी किमान काही क्रयशक्ती कमवावी असली पाहिजे
आणि कोणतेही वित्तीय प्रॉडक्ट शासनाच्या लोककल्याणाकरी जबाबदाऱ्या टाळण्यासाठी एक कव्हर म्हणून वापरले जात आहे ; अशी प्रॉडक्ट्स शासनाला पर्याय म्हणून पुढे आणली जात आहेत
भारतातील कोट्यवधी नागरिक शैक्षणिक / डिजिटल दृष्ट्या अजूनही मागासलेले असताना , वित्तीय प्रॉडक्ट्स रिचवण्याएवढी त्यांची क्रयशक्ती नसतांना त्यांच्यावर हे सगळे लादणे म्हणजे कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलशाहीचा बलात्कार आहे
संजीव चांदोरकर (२३ जुलै २०२२)
