देशात दरवर्षी ११ हजार कोटी मुल्याचा कांदा हा योग्य साठवण क्षमतांअभावी वाया जातो, असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने २०२२ मध्ये जारी केलेल्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटले होते.
‘अपेडा’कडील माहितीनुसार मागील आर्थिक वर्षांत (एप्रिल-मार्च २२-२३) देशातून 4522 कोटी रुपये मुल्याचा कांदा निर्यात झाला आहे.म्हणजे निर्यात मुल्यापेक्षा दुपटीहून जादा कांदा हा चांगल्या साठवण सुविधांअभावी वाया जातो.
नेमके काम कुठे करणे गरजेचे आहे? कारण केंद्र सरकारने अलिकडेच ४० टक्के ड्यूटी लावून निर्यात रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर स्टोअरेज लॉसेस वाचवले तर निर्यात प्रतिबंधित करण्याची गरज आली नसती.
आणखी एक पर्याय आहे निर्जलीकरणाचा. -डिहायड्रेशन. साधारणपणे दहा किलो कच्चा कांदा डिहायड्रेड केला तर एका किलोपर्यंत घटतो. वर्षभर टिकतो. सरकारसाठी तर तुडवडा मॅनेज करण्यासाठी डिहायड्रेड कांदा हा सर्वांत प्रभावी उपाय. नाफेड, एनसीसीएफच्या गोंधळापेक्षा डिहायड्रेड फॉर्ममध्ये साठवण सर्वांत सोपी आणि व्यवहार्य. रेशनिंगद्वारे वाटप केले जावू शकते… आज काल हॉटेल रेस्टारंटमध्ये डिहायड्रेड कांदा वापरला जाऊ लागला आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सबाबत या पेजवर लिहिले आहे.
बदलत्या पाऊसमानात अशाप्रकारे उपाय सरकारला आणि ग्राहकांनाही स्विकारावे लागतील. सध्या डिहायड्रेड फॉर्ममध्ये फळे व भाज्यांचा पर्यायाकडे जावेच लागणार आहे. उत्पादनात आणि बाजारभावात होणाऱ्या तीव्र चढ-उतारांचा सामाना करण्यासाठी असे उपाय क्रमप्राप्त ठरतील.
अर्थात, इथे सूचवलेले उपाय हे काही अंतिम नाहीत. समस्या नेमकी काय आणि आपण नेमक्या काय उपाययोजना करतोय, यावर चर्चा व्हावी हा उद्देश आहे. सरकार कुठल्याही पार्टीचे असो, आयातनिर्यात व शेतमाल दर नियंत्रण विषयक धोरणे जवळपास सारखीच असतात. म्हणून राजकीय टिकाटिप्पणी फारशी सयुक्तिक ठरत नाही.
कांदा निर्यातशुल्कामुळे चालू खरीप हंगामात कांदा लागणीपासून काही शेतकरी परावृत्त होण्याची शक्यता आहे. कारण कांद्याचे भाव गेली दीड वर्ष नरमाईत आहेत, आणि आता ऐन लेट खरीप कांदा लागणीच्या पूर्वतयारीच्या वेळी निर्यात प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय़ जाहीर झाला आहे. मंदीसह नैसर्गिक प्रतिकुलतेमुळे मुख्य खरिपाच्या लागणी देशपातळीवर मोठ्या फरकाने पिछाडीवर आहेत… सध्याच्या दुष्काळी स्थितीमुळे पुढे रब्बी (उन्हाळ) कांद्याखालचे क्षेत्र सुद्धा कितपत लागेल याबाबत शंका आहेत… परिणामी, पेचप्रसंगावेळी शेतकऱ्यांना एखाद्या पिकात पैसे मिळाले तरच त्यांचा इंटरेस्ट टिकून राहील. निर्यात प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय़ सरकारला अल्पकाळासाठी फायद्याचा वाटत असला तरी दीर्घकालीनदृष्ट्या तोट्याचा ठरणार आहे. यामुळे निर्यात मार्केटही हातचे जाते. निर्यातीबाबत सातत्याने धोरसोडीचे धोरण पाक, चीन आदी स्पर्धक कांदा उत्पादक देशांच्या पथ्यावर पडते.
– , ता. २२ ऑगस्ट २०२३.
