लाल कांद्याचा आवक हंगाम संपण्यापूर्वीच कांदा अर्थसाह्य योजनेचे टाईम लिमिट जाहीर झाल्याने पॅनिक सेलिंग वाढली आहे. ३१ मार्चच्या आत कांदा विकण्याची घाई सुरू दिसतेय. एक व्यापारी मित्र म्हणाले, ” जो कांदा आठशे रुपये प्रतिक्विंटलने गेला असता तो आज ६०० रुपयांना जातोय…पण व्यापारी पुढे विकताना एव्हढ्या कमी भावात विकणार नाहीत…कारण हा सगळा शॉर्ट टर्म मामला आहे.”
शेवटच्या टप्प्यात ज्या पद्धतीने लाल कांद्याची पॅनिक सेलिंग वाढली आहे, आणि एप्रिलमध्ये येऊ पाहणारा अर्धा-कच्चा लाल कांदा देखिल मार्केटमध्ये येत आहे, त्यावरून कांदा अर्थसाह्य योजनेचे शंभर टक्के उदिष्ट साध्य होतेय का, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. अशाप्रकारच्या योजना जाहीर करताना खूप काटेकोर आणि निर्दोष अमंलबजावणीची अपेक्षा असते. मागणी-पुरवठा आणि बाजारभाव ही एक जीवंत प्रक्रिया आहे…सरकारी नियम-अटी निर्बंधांनुसार बाजाराचे सेंटिमेंट चालते…त्याचे चांगले वाईट परिणाम दिसतात. टाईम लिमिट ओपन ठेवले असते तर कांद्याचे भाव नुकसान पातळीच्या वर जाऊन सरकारला सुद्धा कमी खर्च आला असता. कारण राज्याचे व देशाचे उन्हाळ कांद्याचे क्षेत्र घटल्याचे रिपोर्ट जारी झाले आहेत. शिवाय, सध्याच्या अवकाळीमुळे एकरी उत्पादकता बाधित झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
उपाय काय?
कांदा अर्थसाह्य योजना २००६, २०१८ चा अनुभव यंत्रणेच्या गाठी होता. आज ग्राऊंड लेव्हलला काय गैरप्रकार सुरू आहेत, हे सरकारी तंत्र जाणून आहे. मागील चार दशकात सर्व प्रकारच्या कांदा हस्तक्षेप योजना किंवा अर्थसाह्य योजनांना गैरव्यवहाराची काळी किनार आहे…आणि आजही तोच वारसा आपण पुढे घेवून जात आहोत.
भविष्यात अशा योजना निर्दोष करायच्या असतील, तर
पेरणी ते विक्रीचा डिजिटल डाटा – आकडेवारीवर सरकारला खूप काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी पेरणी ते विक्रीच्या डाटासाठी महसूल, कृषी आणि पणन यांच्या सहयोगातून स्वतंत्र खाते निर्मितीची गरज आहे. आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांची मदत घेवून परिणामकारक यंत्रणा उभी करता येणे शक्य आहे. राजकीय इच्छाशक्ती हवी फक्त.
विविध तांत्रिक कारणांमुळे कांदा अर्थसाह्य योजनेपासून वंचित राहणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.
-दीपक चव्हाण, ता. २९ मार्च २०२३.
