अनुदानासाठी सातबारावर होणार कांद्याची नोंद

विशेष बाब म्हणजे अर्जांची छाननी होईपर्यंत त्या शेतकऱ्यांना अर्ज देता येणार आहेत. सध्या कांदा अनुदानासाठी अर्ज करण्याची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत वाढवली असून गरजेनुसार आणखी मुदत वाढण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. Online Satbara

एका महिन्यात चौथ्यांदा बदल

कांद्याचे दर घसरल्यानंतर राज्य सरकारने २७ मार्च रोजी कांद्याला प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर काही दिवसांनी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला.

आता पुन्हा पिकपेऱ्याची सातबारा उताऱ्यावर नोंद नसलेल्यांसाठी स्वतंत्र आदेश काढला आहे. २७ दिवसांतील हा तिसरा आदेश आहे. आता अनुदानाच्या अर्जातील बनावटगिरी शोधण्यासाठी तिसरा आदेश काढण्याच्या तयारीत हा विभाग आहे.

सततच्या आदेशामुळे कांदा अनुदानाची रक्कम लांबणीवर पडणार असून जून-जुलैमध्ये अनुदान मिळेल, असे पणन विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

आदेशातील ठळक बाबी…

– त्रिसदस्यीय समिती शेतात जाऊन करणार पडताळणी

– कांदा लागवडीची सत्यता पडताळून उताऱ्यावर होणार नोंद

– प्रमाणित केलेले सातबारा उतारे कांदा अनुदानासाठी ग्राह्य धरले जातील

• हे पण वाचा : डॉ. आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेअंतर्गत ५१८ लाभार्थींना अनुदान ! वाचा संपूर्ण

– प्रत्येक त्रिसदस्यीय समिती सात दिवसांत आपला अहवाल बाजार समितीकडे देणार

– पिकपेरा नोंदीनंतर अर्ज न केलेल्या शेतकऱ्यांना बाजार समितीकडे अनुदानाची मागणी करता येणार