कोईम्बतूर: कापसाचे भाव प्रति कँडी ९०,००० रुपयांवर पोहोचल्याने, 40 लाख गाठी कापसाची शुल्कमुक्त आयात करण्याची मागणी दिवसेंदिवस जोर धरू लागली आहे. मंगळवारी येथे एका संयुक्त पत्रकार बैठकीत भारतीय वस्त्रोद्योग परिसंघ (CITI) चे अध्यक्ष टी राजकुमार, सदर्न इंडिया मिल्स असोसिएशन (SIMA) चे अध्यक्ष रवी सॅम आणि तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनचे (TEA) अध्यक्ष राजा एम षणमुगम यांनी याबद्दल सांगितले. कापसाच्या किमतीतील वाढीमुळे देशभरातील कापसाच्या कापडाच्या मूल्य साखळीसमोर एक भयानक परिस्थिती निर्माण होत आहे.
सदस्यांनी सांगितले की युक्रेन-रशिया युद्धामुळे तेलाच्या किमतींमध्ये 30 ते 40% मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन परिस्थितीत इंधन भरले, ज्याचा परिणाम युरोपियन अर्थव्यवस्थेवर झाला ज्यामुळे निर्यातीची मागणी कमी झाली.
11% आयात शुल्क काढून टाकून आणि कापसाच्या किमती स्थिर करून जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवली नाही तर, अत्यंत मजूर-केंद्रित रेडिमेड गारमेंट क्लस्टरला गंभीर संकटाचा सामना करावा लागेल, असा दावा त्यांनी केला. “यूएस-आधारित ब्रँडच्या ऑर्डर देखील कमी होत आहेत. कापसाच्या दरात मोठी वाढ. दरम्यान, सूतगिरण्यांकडे केवळ 40 दिवसांचा साठा (41 लाख गाठी) आहे , तर कोणत्याही कापूस हंगामात तीन ते सहा महिने स्टॉकची पातळी राखली जाते. 320 लाख गाठींच्या तुलनेत केवळ 240 लाख गाठी कापूस बाजारात आला आहे.
कापूस समस्यांकडे त्वरित लक्ष न दिल्यास बांगलादेश, चीन आणि व्हिएतनामसारखे प्रतिस्पर्धी देश भारतीय कापूस आयात करतील आणि जागतिक बाजारपेठेतील देशाचा वाटा बळकावतील, असे संघटनांच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कापसाच्या किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने 40 लाख गाठींची शुल्कमुक्त आयात जाहीर करावी आणि कापसाच्या कापडाच्या मूल्य साखळीत थेट रोजगार असलेल्या 30 दशलक्षाहून अधिक लोकांची निर्यात कामगिरी, आर्थिक व्यवहार्यता आणि निर्यात कामगिरी स्थिर ठेवण्याची विनंती केली. उद्योग जगण्यासाठी. सरकारने सर्व भागधारकांसह कापूस साठा अनिवार्य करण्याच्या घोषणेची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहनही सदस्यांनी केले.
