राज्यात काही भागातील डाळिंब बागांना सतत गारपिटीच्या समस्येला सामोरे जावे लागते.
त्यामुळे डाळिंब बागांना गारपीट संरक्षक जाळ्या (अॅन्टी हेल नेट) बसविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्त्वावर १०० हेक्टरसाठी ५४ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाने गारपीट संरक्षक जाळ्यांसाठी कार्यक्रम तयार केला आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून (आरकेव्हीवाय) संरक्षित शेती घटकांसाठी राबविल्या जात असलेल्या विविध उपक्रमांना निधी पुरवला जातो.
त्यात डाळिंब बागांना गारपीट संरक्षक जाळ्यांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम असावा, असा प्रस्ताव ‘आरकेव्हीवाय’च्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.
“डाळिंब बागांना गारपीट संरक्षक जाळ्या पुरवण्यासाठी तयार करण्यात आलेला मूळ कार्यक्रम १०७ कोटी रुपयांचा आहे. त्यापैकी ५४ कोटी रुपये ‘आरकेव्हीवाय’मधून मिळतील.
अर्थात, डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांना या जाळ्या पूर्णतः मोफत पुरविल्या जातील. त्यासाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के वाटा शेतकऱ्याला उचलावा लागेल. त्यानंतर शासनाकडून ५० टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात मिळेल,” अशी माहिती फलोत्पादन मंडळाच्या सूत्रांनी दिली.
या उपक्रमासाठी खर्च होणाऱ्या निधीत ६० टक्के वाटा केंद्राचा आहे. ४० टक्के हिस्सा राज्य शासन उचलेल. गारपीट संरक्षक जाळ्यांसाठी कामकाज करताना एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातील मार्गदर्शक सूचना वापरल्या जातील.
प्रत्येक जिल्ह्यातील डाळिंब बागांचे क्षेत्र विचारात घेत निधीचे लक्षांक दिले जातील. मात्र शेतकऱ्यांची निवड करताना महाडीबीटी संकेतस्थळाचा वापर केला जाईल. ‘महाडीबीटी’वरून अर्ज मागवून सोडत पद्धतीने नावे काढली जातील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
बागांना गारपीट संरक्षक जाळ्यांचा उपक्रम राज्यभर राबविताना अर्जदार शेतकऱ्यांचे नाव सोडतीत आल्यानंतर त्याला इच्छेनुसार बाजारातून जाळी खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
मात्र गुणवत्तापूर्ण जाळ्या शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी नोंदणीकृत उत्पादकांची सूची तयार केली जाईल. म्हणजेच या सूचीतील उत्पादकांकडून जाळ्यांची खरेदी केली तरच शेतकऱ्याला अनुदान मिळेल.
