नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत अनुदान योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे. या व्याज सवलत योजनेमध्ये विहित मुदतीत अल्प मुदत पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून कर्जावर व्याज सवलत देण्यात येते. या योजनेमध्ये जे शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत कर्जाची परतफेड करतील त्यांना व्याज सवलत देण्यात येते.
फायदे –
व्याजात सवलत मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना पीककर्जाची मुदतीत परतफेड करतील, त्यामुळे बँकांची वसुली वाढून त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारेल.
व्याज सवलतीमध्ये दोन टक्क्यांनी वाढ झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आता तीन लाख रुपयांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज उपलब्ध होईल. त्यातून वेळेवर कृषी निविष्ठांची खरेदी शक्य होईल. शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढ मिळण्यास मदत होईल.
काय आहे योजना –या योजनेत विहित मुदतीत अल्प मुदत पीककर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना एक १ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत ३ टक्के व्याज सवलत दिली जाते. तर १ ते ३ लाख रुपये या कर्ज मर्यादेपर्यंत व्याजदरात १ टक्का सवलत देण्यात येत होती. त्यात आता १ ते ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी अल्प मुदत पीककर्जाची परतफेड मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना अधिक २ टक्के व्याज दरात सवलत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत १२ जून २०२१ रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार आता विहित मुदतीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये मर्यादेपर्यंत्या कर्जावर सरसकट ३ टक्के व्याज सवलत राज्य शासनामार्फत मिळेल.
तसेच केंद्र शासनामार्फत ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्प मुदत पीककर्जाची परतफेड जर केली, तर २ टक्के व्याज सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे आता २०२१-२२ पासून शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपये कर्ज मर्यादेपर्यंत अल्प मुदतीच्या कर्जाची परतफेड ही मुदतीमध्ये केल्यास त्यांना एकूण ६ टक्के व्याज सवलत मिळणार आहे. म्हणजेच त्यांना पीककर्ज हे शून्य टक्के व्याज दराने उपलब्ध होणार आहे.
…असा आहे योजनेचा इतिहास –
राज्यातील शेतकऱ्यांना कमी दरात पीककर्ज देणारे धोरण १९९१ मध्ये आणले गेले होते. तेव्हा दहा हजारांपर्यंतचे पीककर्ज वेळेत फेडल्यास ४ टक्के व्याजसवलत मिळत होती.
१९९९ मध्ये या धोरणाला डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना असे नामकरण केले गेले. कर्जमर्यादा २५ हजार रुपयांपर्यंत केली गेली.
२००७ मध्ये ही मर्यादा तीन लाखापर्यंत नेली गेली. मात्र व्याज सवलत फक्त दोन टक्के होती.
२०१२ पासून शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतच्या पीककर्जावर तीन टक्के व्याज सवलत दिली जाऊ लागली. एक लाखापासून पुढे तीन लाखांपर्यंत अल्पमुदत पीककर्ज वेळेत फेडले तर एक टक्का व्याजसवलत मिळत होती.
या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासनाने सहकार आयुक्तांकडे दिलेली आहे. जिल्हास्तरावर उपनिबंधकांकडून (डीडीआर) या योजनेचा आढावा घेतला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीही अडचण असल्यास तालुका किंवा जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे दाद मागता येते.
संदर्भ : अग्रोवोन
