राज्यातील यंदाचा साखरेचा गळीत हंगाम १५ जूनला संपल्याचे साखर आयुक्तांनी जाहीर केले. हा हंगाम सर्वच अर्थाने विक्रमाची नोंद करणारा ठरला. राज्याच्या साखर उद्योगात मागील बऱ्याच वर्षांनंतर यंदा ‘फील गुड’चे वातावरण आहे. या हंगामाचा गोडवा यंदा सर्वानाच चाखता आला.
उच्चांकी कामगिरी तर साखरेमुळेच झाली ना?
होय. यंदा राज्यात १९९ कारखान्यांनी आपला गळीत हंगाम सुरू केला होता. त्यापैकी १९८ कारखाने बंद झाले आहेत. राज्यात केवळ भोरचा राजगड सहकारी साखर कारखाना सुरू आहे. मोसमी पाऊस सुरू होईपर्यंत कारखाना सुरू राहणार आहे. १५ जूनअखेर राज्यात १३२०.२१ लाख टन उसाचे गाळप झाले असून, सरासरी १०.४० टक्के उताऱ्याने १३७२ लाख क्विंटल साखर उत्पादन करण्यात आले आहे. मागील हंगामाच्या तुलनेत यंदा सुमारे ३२० लाख टन गाळप आणि ३७२ लाख क्विंटल साखर उत्पादन वाढले आहे. सरासरी गाळप १७३ दिवस चालले. जास्तीत-जास्त गाळप २४० दिवस तर सर्वात कमी गाळप ३६ दिवस चालले. १९९ कारखान्यांपैकी १०१ सहकारी आणि ९८ खासगी कारखान्यांचा समावेश होता. सहकारी विभागातील १०१ पैकी १७ कारखाने भाडेपट्टय़ाने चालविण्यास दिले होते. यंदा गेल्या दहा वर्षांतील सर्वाधिक ऊस लागवड, सर्वाधिक गाळप कालावधी, सर्वाधिक गाळप आणि सर्वाधिक साखर उत्पादन झाले आहे.
ऊस-उत्पादक शेतकरी जेरीस आल्याच्या बातम्या होत्या त्या..?
यंदा हंगामात ऊस उत्पादक शेतकरी अक्षरश: जेरीस आले. उसाच्या क्षेत्रात वाढ झाल्यामुळे आणि एकरी उत्पादन वाढल्यामुळे गाळप हंगामाचे नियोजन कोलमडून गेले होते. मे महिन्याच्या सुरुवातीस आयुक्तालयाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात सुमारे ३५ लाख टन ऊस शिल्लक होता. ऊसतोडणीसाठी मजूर मिळत नव्हते. शेतकरी आपल्याच हाताने आपलाच ऊस जाळून टाकत होते. तरीही तोडणी होत नव्हती. कारखान्यांना वाहतूक आणि उताऱ्यांतील घटीसाठी अनुदान मिळाले. पण शेतकऱ्यांची झोळी रिकामीच राहिली. २०२१-२२ मध्ये राज्यातील उसाखालील क्षेत्र १३.७० लाख हेक्टरवर गेले होते. ही आजवरची उच्चांकी ऊस लागवड होती. शिवाय मागील वर्षांत सतत पाऊस पडत राहिल्याने प्रति हेक्टरी ऊस उत्पादन वाढले. मराठवाडय़ात प्रति हेक्टरी उसाची उत्पादकता ७० टनांपासून १०५ टनांपर्यंत आहे. त्यामुळे उसाच्या उपलब्धतेविषयी अंदाज बांधणे कठीण जात आहे.
एफआरपी’ मिळाली का नीट?
यंदा ३१ मेअखेर १९९ कारखान्यांनी १३०२.७२ लाख टन गाळप केले होते. त्याची एफआरपीप्रमाणे (रास्त व किफायतशीर किंमत) देय रक्कम ३९५८२.३६ कोटी रुपये होते. त्यापैकी ९५.२८ टक्के म्हणजे ३७७१२.३६ कोटी रु. इतकी रक्कम कारखान्यांकडून चुकती करण्यात आली आहे. थकीत एफआरपी ४.७२ टक्के म्हणजे १८६९.९६ कोटी रु. इतकी आहे. राज्यात १०० टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने ६५ असून, ८० ते ९९ टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने १३४ आहेत. ६० ते ७९ टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने २६ आहेत आणि ० ते ५९ टक्के एफआरपी दिलेले कारखाने पाच आहेत. शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपी रक्कम न दिल्याने चार कारखाने अवसायानात काढले आहेत. कारखान्यांनी पैसे उपलब्ध होताच रक्कम दिल्यामुळे यंदा एफआरपीसाठी आंदोलन झाल्याचे दिसले नाही.
कारखान्यांना पैसे उपलब्ध झाले, ते कुठून?
सन २०२१-२२ च्या हंगामात एकूण १३४ कोटी लिटर इथेनॉल उत्पादित होणार आहे. ऊस रस, साखर आणि साखरेच्या पाकापासून तयार केलेले इथेनॉल उच्च दर्जाचे मानले जाते (३४ कोटी लिटर). त्याला सर्वाधिक ६३.४५ रुपये प्रति लिटर दर मिळतो. त्याखालोखाल बी हेवी मळीपासूनच्या (८० कोटी लिटर) इथेनॉलला ५९.०८ रुपये, तर सी हेवीपासूनच्या (यंदा उत्पादन २० कोटी लिटर) इथेनॉलला ४६.६६ रुपये प्रति लिटर दर कारखान्यांना मिळतो. यंदाच्या हंगामात कारखान्यांना इथेनॉलसाठी एकूण ७८१६.९० कोटी रुपये मिळणार आहेत. राज्यातील एकूण १२७ इथेनॉल प्रकल्पांची निर्मिती क्षमता २६४ कोटी लिटरवर गेली आहे. ज्या तेल कंपन्यांना इथेनॉल पुरवठा केला जातो, त्यांच्याकडून २१ दिवसांत पैसे दिले जात असल्याने कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळाले आहे.
आर्थिक उलाढाल यंदा किती वाढली?
यंदा एफआरपीची एकूण रक्कम ४२ हजार कोटींवर गेली आहे. इथेनॉलनिर्मितीमधून ९ हजार कोटी, को-जनरेशनमधून ६ हजार कोटी, रेक्टिफाइड स्पिरीटमधून ५ हजार कोटी, मद्य व्यवसाय १२ हजार कोटी, कन्व्हर्जन कॉस्ट अॅण्ड केमिकल्समधून १ हजार कोटी, बगॅसमधून ५०० कोटी, मोलॅसेसमधून ४ हजार कोटी, सुमारे २ लाख कामगारांचे ६०० कोटी, नवीन यंत्रसामग्री खरेदी ६ हजार कोटी रुपये.
