सोयाबीन (Soybean) आणि कापूस (Cotton)उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना पुन्हा आक्रमक झाली आहे. येत्या 15 जूनपर्यंत यासंदर्भात निर्णय घ्या अन्यथा, 16 जूनला मुंबईच्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इमारतीवरुन उड्या मारु असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी दिला आहे. यामध्ये जर शेतकर्‍यांच्या जीवाचे काही बरे वाईट झाले तर त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल असा इशाराही तुपकरांनी दिला आहे. .
अद्यापही अनेक शेतकरी पिक विम्यापासून वंचित
सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकरी सध्या मोठ्या अडचणीत आहे. तुटपुंज्या मिळणाऱ्या बाजारभावामुळं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यातच AIC या पिकविमा कंपनीने मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना पिकविमा दिला नाही. तसेच अतिवृष्टीची मदतही मोठया प्रमाणात शेतकऱ्यांना मिळाली नसल्याचे रविकांत तुपकरांनी म्हटलं आहे. बी-बियाणे, खतांच्या बाबतीतही शेतकऱ्यांची फसवणूक चालू आहे. हे सगळं आता थांबायला पाहिजे असे तुपकर म्हणाले.
शेतकर्‍यांच्या जीवाचे काही बरे वाईट झाल्यास सरकार जबाबदार
जर सरकारने 15 जूनपर्यंत सोयाबीन आणि कापसाच्या भावासंदर्भात ठोस निर्णय घेतला नाही. अतिवृष्टीच्या नुकसानीची मदत तातडीने मिळाली नाही तसेच AIC कंपनीने उर्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पिकविम्याची रक्कम जमा केली नाही. तर आम्ही शेतकऱ्यांसह 16 जूनला मुंबईतील AIC कंपनीच्या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इमारतीमधील 20 व्या मजल्यावर असणाऱ्या कार्यालयावरुन खाली उड्या मारू असा इशारा तुपकरांनी दिला आहे. जर शेतकर्‍यांच्या जीवाचे काही बरे वाईट झाले तर त्याला सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल असंही तुपकरांनी म्हटलंय.
सोयाबीन, कापूस आणि ऊसप्रश्नी रविकांत तुपकर यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून आक्रमक भूमिका घेतली आहे. खासगी बाजारात सोयाबीनचा भाव प्रति क्विंटल 8,500 रुपये तसेच कापसाचा भाव प्रति क्विंटल12,500 रुपये स्थिर राहावा यासाठी सरकारने धोरण आखावं, यासह इतर मागण्यांसाठी रविकांत तुपकर आक्रमक झाले आहेत. शेतकरी प्रश्नावरुन रविकांत तुपकर यांनी बुलढाणा जिल्ह्यात शेतकऱ्यांचे मोठे आंदोलन देखील केले होते. त्यानंतर अनेक शेतकऱ्यांसह त्यांनी मुंबईत अरबी समुद्रात जलसमाधी घेण्याचा इशारा देखील तुपकरांनी दिला होता. त्यानंतर त्यांच्या मुंबईच्या आंदोलनाची सरकारने दखल घेत त्यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले होते. शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र, अद्यापही मागण्या सरकारनं मान्य केल्या नसल्यानं स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे.
