देशांतर्गत स्तरावर सूर्यफुलाचे उत्पादन वाढविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. याचा फायदा खाद्यतेलाच्या किमतींवर नियंत्रण राहणार आहे. रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षामुळे जगभरात वस्तूंच्या किमती वाढत आहेत.
युक्रेन-रशिया युद्धामुळे सूर्यफूल तेलाचा पुरवठा ठप्प झाल्यानंतर सरकार या तेलबियाच्या देशांतर्गत लागवडीसाठी कृती आराखडा तयार करत आहे. या संदर्भात सर्व राज्यांशी सल्लामसलत करण्यासाठी कृषी मंत्रालयाने तज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी राज्य सरकार आणि तेलबिया तज्ज्ञांच्या संयुक्त बैठकीत याबाबत चर्चा केली. कडधान्य तेलबियांच्या लागवडीला चालना देण्यासाठी मिशन आधीच राबवले जात आहेत. आता यामध्ये सूर्यफुलाचाही समावेश करता येईल. सूर्यफुलाची आयात कमी करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे जेणेकरून देशांतर्गत त्याचे जास्त उत्पादन होईल.
सूर्यफूल लागवडीसाठी केंद्र सर्वतोपरी मदत करेल केंद्राने स्थापन केलेली तज्ज्ञ समिती लवकरच कृषी आयुक्त आणि सूर्यफुलाच्या लागवडीसाठी संभाव्य राज्यांसोबत आपला कृती आराखडा तयार करेल. कृषी मंत्री तोमर यांनी बैठकीत राज्यांना सांगितले की केंद्र सूर्यफुलाच्या लागवडीसाठी सर्वतोपरी मदत करेल. यामध्ये खाद्यतेल उद्योगाला सुधारित दर्जाचे बियाणे, सूक्ष्म सिंचन या सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्यात येणार आहेत.
वरिष्ठ अधिकारी आणि कृषी शास्त्रज्ञांची उच्चस्तरीय बैठक झालीमी ,तोमर यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषी मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि अनेक राज्यांच्या कृषी शास्त्रज्ञांची उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत सूर्यफुलाच्या लागवडीसाठी भरपूर क्षमता असलेल्या राज्यांचा विचार करण्यात आला. त्यामध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ओडिशा आणि छत्तीसगड प्रमुख आहेत.
या बैठकीत खाद्यतेल उद्योगाशी संबंधित सर्व भागधारकांनी सूर्यफुलाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र अभियान सुरू करण्याचे आवाहन केले. यामध्ये बियाण्यांच्या उपलब्धतेबरोबरच आवश्यक तंत्रज्ञान, रोगांपासून पिकाचे संरक्षण, बाजारपेठेतील आधार, पीक विमा आदी सुविधांचाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
साभार : जागरण
