कांदा लागवड भरमसाठ किंवा अति केली जाते म्हणून कांद्याला भाव नाही हे कारण साफ खोटे असून महाराष्ट्रातील अनेक अवर्षणग्रस्त तालुक्यांतील बारमाही पाणी उपलब्ध नसलेल्या शेतकऱ्यांसाठी कांदा हे एकमेव प्रमुख नगदी पीक असून शेतकऱ्यांनी शेतात कांद्याची लागवड केली म्हणजे तो कांदा मार्केटमध्ये येईलच याची काही खात्री नाही कारण कांद्याला निसर्गाच्या लहरीपणाचा सर्वाधिक फटका बसतो.
भारतासारख्या बलाढ्य लोकसंख्या असलेल्या देशाला कांदा पुरवठा करण्याचं काम कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून होते येथील शेतकऱ्यांनी कांद्याचे उत्पादन घेणे बंद केले तर जगातल्या कोणत्याही देशाची भारतासारख्या इतक्या मोठ्या लोकसंख्या असलेल्या देशाची कांद्याची गरज भागवण्याची क्षमता नाही किंवा परदेशातून कांदा उपलब्ध करायचा झाल्यास सरकारला डॉलरमध्ये येणारा खर्च हा करोडो – अरबो रुपयांमध्ये असेल आणि हा कांदा येथील ग्राहकांना किमान शंभर रुपये प्रति किलो या दराने खरेदी करावा लागेल या उलट भारतीय कांद्याचे भरघोस उत्पादन झाल्यास देशाची कांद्याची गरजही आणि जास्तीत जास्त कांदा निर्यात केल्यास सरकारला मोठ्या प्रमाणात डॉलरमध्ये परकीय चलन मिळेल.
कांद्याचे उत्पादन घेतांना अतिवृष्टी, महापूर, अवकाळी गारपिट किंवा दुष्काळ असल्यास कांदा उत्पादन कमी होते तर निसर्गाची साथ मिळाल्यास उत्पादन चांगले येते अशावेळी अतिरिक्त उत्पादित झालेला कांद्याच्या निर्यातीसाठी केंद्र सरकारने कायमस्वरूपी निर्यात धोरण ठरवणे गरजेचे आहे.
कधीतरी थोडासा भाव वाढल्यानंतर एका रात्रीत कांद्याची निर्यात बंदी करायची परदेशी कांदा आयात करायचा परंतु कांद्याचे दर कवडीमोल झाल्यानंतर वर्षे – वर्ष कांदा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडायचं हेच केंद्र सरकारचे धोरण आहे मग ते सरकार काँग्रेसचे असो किंवा भाजपाचे
देशात सर्व काही महाग झाले तरी चालेल परंतु कांदा मात्र स्वस्तच मिळायला हवा हीच केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांची मानसिकता आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी सरकारची ही मानसिकता बदलण्यासाठी व कांद्याचे कायमस्वरूपी निर्यात धोरण ठरविण्यासाठी कांदा उत्पादकांचा मोठा दबावगट निर्माण करण्यासाठी सर्व शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेच्या नेतृत्वाखाली संघटित होण्याची नितांत गरज आहे.
भारत दिघोळे
(संस्थापक अध्यक्ष)
-महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
